Democracy : विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में ‘लोकतंत्र’ की लोकतांत्रिक तरीके से हत्या

राजीव खंडेलवाल। Democracy : दिल्ली देश का एकमात्र प्रदेश है, जो राज्य होने के बावजूद भी उसे अन्य राज्यों के समान पूर्ण राज्य का दर्जा व अधिकार नहीं है? बावजूद इसके दिल्ली में जो कुछ भी घटित होता है, उसकी ‘तरंगÓ देश भर में चली जाती है। अरविंद केजरीवाल की ”खांसीÓÓ से लेकर उनकी ”अंगूठी के नगीनेÓÓ उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तथाकथित गिरफ्तारी व स्वास्थ्य मंत्री संत्येन्द्र जैन से संबंधित सूचनाएं मीडिया में अन्य सूचनाओं की तुलना में भारी पड़ जाती रही हैं। यह बात केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद से हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बाद मात्र मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही मीडिया का सबसे बढिय़ा प्रयोग/उपयोग/दुरूपयोग कर रहे हैं। मीडिया उनके लिए ”कलम तोड़ करÓÓ रख देता है। इसीलिए दिल्ली में हो रही प्रत्येक घटनाएं चाहे वे राजनैतिक हो अथवा सामाजिक या अन्य कोई, देश की स्थिति पर उसका तुलनात्मक रूप से प्रभाव ज्यादा ही पड़ता है।

4 दिसम्बर को दिल्ली नगर निगम के हुए चुनाव को दो महीने से ज्यादा का समय व्यतीत हो गया है। तीन बार मेयर के चुनाव के लिए बैठक आहूत किये जाने के बावजूद दिल्ली राज्य चुनाव आयोग मेयर का चुनाव कराने में असफल रहा है। दिल्ली नगर निगम चुनाव परिणाम में 250 सदस्यीय नगर निगम में भाजपा की 104 सीटों तुलना में आप को 134 सीटों का स्पष्ट रूप से बहुमत प्राप्त होने के बावजूद मेयर का चुनाव न हो पाना क्या लोकतंत्र के खतरे की घंटी को नहीं दर्शाता है? यह लोकतंत्र के पक्षधर, भागीदार व उसे मजबूत बनाये रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति तथा ‘तंत्रÓ के लिए एक बेहद चिंतनीय विषय होना चाहिए। क्योंकि यह तो एक ”प्रतीकÓÓ है। कहीं ऐसा न हो कि एक दिन यह ”प्रतीकÓÓ नगर निगम से आगे बढ़कर विधानसभा व लोकसभा में भी बनने न लग जाए? तब शायद स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाएगा।

क्या भाजपा का यह आरोप हास्यास्पद नहीं है कि आप पार्टी चुनावी (Democracy) हार के डर से (स्पष्ट रूप से बहुमत प्राप्त होने के बावजूद) हुड़दंग लीला कर रही है और चुनाव नहीं होने दे रही है? उस स्थिति में, जब अभी तक एक भी पार्षद ने पार्टी को नहीं छोड़ा है। ”अल्पमतÓÓ में होने के बावजूद भाजपा सांसद हंसराज हंस व अन्य कई पार्टी पदाधिकारी यह दावा कर रहे है कि भले ही ”अंगारों पर पैर रखकर बनेÓÓ ”मेयर भाजपाÓÓ का ही होगा। जबकि आप पार्टी भी यही आरोप भाजपा पर लगा रही है। मामला उच्चतम न्यायालय में भी गया। बावजूद इसके वह जनता जिसने अपनी समस्याओं के हल के लिए जिन प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है, उनसे वह आस लगाई हुई है। वह ”टुकुर-टुकुर तमाशा ए अहले जम्हूरियतÓÓ देख रही है। परन्तु उस आस की अवधि एक-एक दिन कम हो रही है।

जब लोकतंत्र में ”संघे शक्ति: कलौयुगेÓÓ को नकारते हुए चुने हुए व्यक्ति को सत्ता का स्थानांतरण  आसानी से नहीं हो पा रहा है, तब निश्चित रूप से यह स्थिति लोकतंत्र के लिए कोई भी जिम्मेदार संस्था, तंत्र के लिए गहन चिंता का विषय बनना चाहिए। ध्यान आकर्षित करने के बावजूद उच्चतम न्यायालय भी स्थिति पर ध्यान नहीं दे पा रहा है? फौजी शासन या राजशाही से लोकतांत्रिक तंत्र को सत्ता के हस्तांतरण में आने वाली रुकावटों को तो समझा जा सकता है। परन्तु दिल्ली में वह स्थिति नहीं है। इससे यह समझा जा सकता है कि दिल्ली प्रदेश जो अपने आप में पूर्ण अधिकार प्राप्त स्वतंत्र प्रदेश नहीं है, जहां उपराज्यपाल केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आरूढ़ है, जो संवैधानिक रूप से ”बहुत कुछÓÓ सत्ता के केन्द्र बिंदु है। वहां पर अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार के अधीन नगर निगम आगे कैसे स्थानीय प्रशासन चला पायेगा, यह एक बड़ा गंभीर विषय है। ‘कष्ट: खलु पराश्रय:।

देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है, न ही ऐसा देखने को मिला, जैसा अभी दिल्ली में घटित हो रहा है। यह जरूर हुआ है कि हारी वाली पार्टी ने चुनाव जीतने वाली बहुमत प्राप्त पार्टी को तोड़कर, ”लोकतंत्र की आंखों में धूल झोंक करÓÓ यदा-कदा सत्ता की कुर्सी पर जरूर पहुंचने में सफल हुई है। परन्तु यह सब कुछ तय निर्वाचन तिथि के पूर्व ही तय हो जाता रहा था। परन्तु यहां पर तो तीन बार बैठक बुलाने के आवश्यक ‘तोडफ़ोड़Ó न हो पाने के कारण निर्वाचन नहीं हो पाया। यदि आप के इस आरोप को मान लिया जाये कि भाजपा तोडफोड करने के लिए समय प्राप्ति के लिए किसी न किसी बहाने चुनाव आगे बढ़ाकर चुनावी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में रूकावट पैदा कर रही है। ऐसी स्थिति में इसका तो अर्थ यही निकलता है कि राजनीति में नैतिकता ”गूलर का फूलÓÓ हो गई है और दिल्ली नगर निगम में आप पार्टी में तोडफ़ोड़ होकर भाजपा का मेयर बनने की स्थिति में ही चुनाव हो पायेगा।

यदि वास्तव में ऐसा होगा, तो वह दिन लोकतंत्र का ‘काला दिनÓ के रूप में ‘हत्यारा दिनÓ दर्ज होगा। जारी विद्यमान स्थिति में दिल्ली में दिन प्रतिदिन लोकतंत्र की हत्या का क्रम कब तक चलता रहेगा व चलाया जायेगा? अंतत: दिल्ली नगर निगम के मेयर के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक लोकतांत्रिक रूप से नहीं हो पा रहे है, तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन, यह एक बड़ा प्रश्न है?

इस देश में किसी भी समस्या के हल के लिए, किसी भी आस्कमिक घटना, दुर्घटना, दंगा-फसाद, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाने पर जांच आयोग की स्थापना एक सामान्य मांग हो गई है जो एसटीएफ से लेकर मजिस्ट्रिेयल जांच, न्यायिक जांच, जांच कमीशन आदि-आदि की होती रही है। क्या दिल्ली में मेयर के चुनाव तीन बार न होने की कोई जांच कराई जायेगी? निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार, उपराज्यपाल व मुख्यमंत्री जांच नहीं कराएंगे। तब मजबूरन उच्चतम न्यायालय को ही आगे आकर लोकतंत्र (Democracy) की हत्या करने की जांच के लिए अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करना ही चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ कर सलाहकार एवं पूर्व सुधार न्यास अध्यक्ष है)