संपादकीय: कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग
Demand to give full state status to Kashmir
Editorial: संसद के आगामी मानसून सत्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए एक विधेयक पेश किये जाने की मांग करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्ल्किाजुर्न खडग़े और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को शीघ्र ही पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाये इसके लिए संसद के मानसून सत्र में विधेयक लाया जाये।
इसके साथ ही केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख को भी संविधान की छटवीं अनुसूचह्म् में शामिल करने के लिए कानून बनाया जाए ताकि लद्दाख प्रदेश के नागरिकों को राजनीतिक और सांस्कृतिक अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके और वहां विकास के नये द्वार खुल सके। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पहली बार हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कांफ्रेन्स को पूर्ण बहुमत मिला था और मुख्यमंत्री उमर अबदुल्ला के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ।
इस सरकार में कांग्रेस भी शामिल है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग प्रमुख चुनावी मुद्दा बन हुआ था इसी मुद्दे को लेकर नेशनल कांफ्रेन्स ने चुनाव लड़ा था और जब से उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में वहां सरकार बनी है तभी से उमर अब्दुल्ला लगातार केन्द्र सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाये।
उमर अब्दुल्ला ने इस बाबत् पूर्व में ही केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लंबी चर्चा भी की थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कश्मीर प्रवास के दौरान भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की अपील दोहराई थी। केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक जम्मू कश्मीर में इसके अनुकूल महौल नहीं बनेगा और आतंकवाद का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाएगा तब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता।
जैसे ही जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो जाएगी। उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। इसके लिए केन्द्र सरकार वचनबद्ध है। हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में फिर से हालात खराब हो गये हैं। ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर को तत्काल पूर्ण राज्य का दर्जा मिल पाना असंभव नहीं तो कठिन जरूर है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के अनुरोध पर सरकार मानसून सत्र में इस बारे में विधेयक लाती है या नहीं यह देखना दिलचस्प होगा।