Decision Of CM Sai Cabinet : नई शिक्षा नीति, 47 हजार आवास, नीतियों पर अमल के लिए नया विभाग

रायपुर/नवप्रदेश। Decision Of CM Sai Cabinet : छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने आज कैबिनेट की बैठक ली। बैठक को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल में वन अधिकारी पट्टा धारक की मृत्यु के बाद उनके परिजनों को हस्तांतरित करने को लेकर दिक्कत आ रही थी।

इन्हीं समस्याओं को देखते हुए निर्णय लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया है। स्थानीय भाषाओं को लागू करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ सशस्त्र सहायक प्लाटून कमांड, नर्स समेत अन्य पदों पर भर्ती में स्थानीय निवासियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

करप्शन रोकने इस पर सहमति

वर्तमान में प्रचलित सीएसआईडीसी के सभी रेट काॅन्ट्रेक्ट इस माह के अंत में निरस्त करने का भी निर्णय लिया गया। यह कदम भ्रष्टाचार निवारण की दृष्टि से लिया गया है। खरीदी, बिक्री और डिमांड के नाम पर सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के निवारण की दृष्टि से बैठक में अहम् फैसला लिया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 के (यथा संशोधित 2022) में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया। राज्य शासन के समस्त विभाग आदि आवश्यकतानुसार सामग्री, वस्तुओं एवं सेवाओं जिनकी दरें एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाइट में उपलब्ध हो का क्रय जेम वेबसाईट से उनकी नियमावली निर्धारित प्रक्रिया पालन करते हुए क्रय करेंगे। अतिरिक्त आवश्यकता होने पर सामग्री, वस्तु एवं सेवाओं के क्रय के लिए वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी।

5 वर्ष तक प्रदान की जाएगी छूट

मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ सशस्त्र सहायक प्लाटून कमाण्डर (नर्सिंग), प्रधान आरक्षक (नर्सिंग), मेल नर्स, फिमेल नर्स, लैब टेक्निशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंड, कम्पाउण्डर, ड्रेसर, आरक्षक (बैण्ड), आरक्षक (श्वान दल) भर्ती प्रक्रिया वर्ष-2023 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय

0 कक्षा 5वीं तक स्थानीय भाषा में दी जाएगी शिक्षा
0 “सुशासन एवं अभिसरण विभाग” का किया गया गठन
0 वित्तीय वर्ष के बजट में 5 करोड़ रूपए का प्रावधान
0 वस्तु एवं सेवाओं के क्रय के लिए वित्त विभाग की सहमति अब आवश्यक
0 47 हजार परिवारों को मिलेगा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर
0 सीएसआईडीसी के सभी रेट काॅन्ट्रेक्ट इस माह के अंत में निरस्त करने का भी निर्णय

0 आर्म्ड फ़ोर्स के लिए स्थानीय को आयु सीमा में मिलेगी छूट