कोरोना: वित्तीय आपातकाल घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली। देश (Country) में निरंतर बढ़ (Constantly increasing) रहे कोरोना वायरस (corona virus) ‘कोविड-19’ के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए 21 दिनों (21 day) के पूर्ण लॉकडाउन (Lockdown) की घोषणा है। इस पर उच्चतम न्यायालय (supreme court) में एक याचिका दायर (Petition filed) करके देश में वित्तीय आपातकाल घोषित (Financial emergency declared) करने का अनुरोध किया गया है।

थिंक-टैंक सेंटर फॉर एकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टेमिक चेंज (सीएएससी) की ओर से गुरुवार शाम दायर जनहित याचिका में संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत ‘वित्तीय आपातकाल’ घोषित (Financial emergency declared) करने का केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है।

वकील विराग गुप्ता की ओर से तैयार और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (एओआर) सचिन मित्तल द्वारा दायर याचािका में कहा गया है कि यह एक वैश्विक महामारी है जिससे जिला स्तर पर नहीं निपटा जा सकता, बल्कि इससे जनता और सरकार को मिलकर लडऩा चाहिए। याचिकाकर्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तत्काल सुनवाई का न्यायालय से अनुरोध किया है।

याचिकाकर्ता ने अंतरिम उपाय के तौर पर उपयोगी सेवाओं यथा- बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन, इंटरनेट के बिलों के संग्रहण और लॉकडाउन अवधि के दौरान देय ईएमआई भुगतान के निलंबन के लिए आवश्यक दिशानिर्देश दिए जाने का अनुरोध भी किया है। साथ ही, गृह मंत्रालय के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन के लिए राज्य पुलिस और स्थानीय अधिकारियों को निर्देशित करने की भी मांग की गयी है, ताकि आवश्यक सेवाएं बाधित न हों।