Congress MLA Harshita Baghel : शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन स्कूल–सड़क मुद्दों पर गरमाया सदन, हर्षिता बघेल ने उठाए सवाल
छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र (Congress MLA Harshita Baghel) के तीसरे दिन आज मंगलवार को सदन के पटल पर विभिन्न विभागों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे। इसके साथ ही प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों द्वारा जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज है।
प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक हर्षिता बघेल ने अपने क्षेत्र से जुड़े स्कूलों और सड़कों की बदहाल स्थिति का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल भवन जर्जर हालत में हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं कई स्थानों पर सड़कों की स्थिति बेहद खराब है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
हर्षिता बघेल (Congress MLA Harshita Baghel) ने सरकार से पूछा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और भविष्य में इन पर कितनी राशि खर्च की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी सीधे आम जनता के जीवन को प्रभावित करती है। सदन में उठे इन सवालों पर संबंधित विभागों की ओर से जवाब दिया जाएगा। माना जा रहा है कि सत्र के दौरान शिक्षा और लोक निर्माण विभाग से जुड़े मुद्दों पर आगे भी चर्चा जारी रह सकती है।
राशन कार्ड से जुड़ा गंभीर मामला उठा
छत्तीसगढ़ विधानसभा में राशन कार्ड से जुड़ा गंभीर मामला उठाया गया। भाजपा विधायक सुकांत शुक्ला ने सदन में कहा कि प्रदेश में एपीएल कार्डधारकों के बीपीएल राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिससे वास्तविक गरीबों के हक का राशन छीना जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की गड़बड़ियों के कारण गरीबों के राशन पर डाका डाला जा रहा है।
विधायक शुक्ला ने कहा कि कई ऐसे परिवार, जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, उन्हें भी बीपीएल श्रेणी में शामिल कर लिया गया है, जबकि वास्तव में जरूरतमंद परिवार इससे वंचित रह गए हैं। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
उन्होंने सरकार से मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक समिति गठित की जाए, जो एपीएल से बीपीएल बनाए गए राशन कार्डों की समीक्षा करे। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि गरीबों को उनका अधिकार मिल सके और व्यवस्था में सुधार हो।
