भोपाल, नवप्रदेश। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है. सीएम ने प्रदेश में ग्राम पंचायतों को और ज्यादा अधिकार देने की बात कही।

साथ ही सीएम ने राज्य में सरपंचों के मानदेय में 4250 रुपए करने का ऐलान किया है। बता दें कि अभी तक ग्राम सरपंचों का मानदेय महज 1750 रुपए है।

पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन में सीएम ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की 1472 हजार करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। जल्दी ही यह ग्राम पंचायतों के खाते में आ जाएंगे।

ग्राम सभा में प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार 15 लाख तक के हैं, जिन्हें बढ़ाकर 25 लाख कर दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि एसओआर की दरें तत्काल प्रभाव से बदल दी जाएं ताकि जो असली खर्चा है वह हो जाए। एक ही विभाग में एक रेट अलग और दूसरे के अलग, ये नहीं होना चाहिए।

सीएम शिवराज ने कहा कि कपिलधारा योजना के तहत तत्काल प्रभाव से कुएं बनाए जाएंगे. सुदूर सड़क संपर्क योजना में गांव की सड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना को फिर से शुरू किया जाएगा।

सीएम ने कहा कि हम साथ मिलकर गांव की तस्वीर और जनता की तकदीर बदलेंगे। सीएम ने कहा कि तेंदूपत्ता अगर ग्रामसभा तोड़ना चाहती है तो 15 दिसंबर तक ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर जरूर भेज दें। सीएम ने कहा कि ग्राम स्वराज की कल्पना मैं आप सभी के सामने जल्दी लेकर आ रहा हूं।

सरपंचों के राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण सह सम्मेलन में सीएम शिवराज ने कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा राज ही लोकतंत्र है। सीएम ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज में आपको जो अधिकार दिए गए हैं,

वह अधिकार आपके ही हाथ में होंगे। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, राज्य मंत्री सुरेश धाकड़, सांसद प्रज्ञा सिंह और महापौर मालती राय समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।