पेट्रोल-डीजल पर सेस में कमी करने CM भूपेश ने वित्त मंत्री सीतारमण को लिखा पत्र

CM Letter : पत्र में आठ बिंदुओं का है समावेश

रायपुर/नवप्रदेश। CM Letter : मुख़्यमंत्री भूपेश बघेल आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आठ बिंदुओं के साथ पत्र लिखा। जिसमे बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र द्वारा पेट्रोल एवं डीजल पर सेस में कमी करने की माँग की गई है। साथ ही अन्य बिंदुओं के माध्यम से और भी अनुरोध किया गया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेशवासियों को राहत पहुंचाने प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में उन्होंने केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ से संबंधित कई बार पत्र व्यवहार किया है। आज भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र में उन्होंने राज्य के हित के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की है।

सेस की राशि समाप्त या कम किया जाए

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र द्वारा पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती के स्थान पर सेस में कमी करने की गुजारिश की है। उन्होंने पत्र में लिखा की प्रति लीटर कटौती के बाद मिलने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क में औसतन 23% की कमी होगी इसके अतिरिक्त कटौती के कारण इन उत्पादों का नेट विक्रय मूल्य कम होने से राज्य द्वारा इस पर अभी अधिरोपित वेट संग्रहण में प्रति वर्ष कुल आठ सौ करोड़ की कमी होने की संभावना है। ऐसे में डीजल और पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के स्थान पर सेस की राशि समाप्त या कम किया जाए, जिससे प्रदेशवासियों को राहत मिले।

अनुदान मापदंडों में हो सुधार

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री सीतारमण को छत्तीसगढ़ को वित्तीय स्थिति से उबरने के उद्देश्य से राजस्व घाटा अनुदान मापदंडों को वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर सुधार करने की मांग की है। राजस्व घाटा के अंतर्गत 5 वर्ष के लिए क्षतिपूर्ति अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है। इस मद में करीब 6500 करोड़ की प्रतिपूर्ति प्राप्त होना अनुमानित है, लेकिन आगामी वित्त वर्ष 2022-23 में राशि केवल प्रथम तिमाही तक ही केंद्र से प्राप्त होगी जो कि लगभग 1700 करोड होगी। लेकिन अबतक हानि की भरपाई की व्यवस्था केंद्र द्वारा नहीं की गई है छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक बड़ा आर्थिक नुकसान है।

बायो इथेनॉल बनाने की अनुमति

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान चावल से बायो इथेनॉल बनाने की केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है। वित्त मंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने लिखा की उत्पादन के लिए एमओयू निष्पादित किया जा चुका है जिसमें करीब 5 लाख मीट्रिक टन अतिशेष धान की खपत हो सकेगी। इसके लिए केंद्र सरकार की सहमति आवश्यक है। उन्होंने इथेनॉल बनाने की अनुमति तत्काल दिए जाने की मांग की है ताकि धान खराब होने से हो रही राष्ट्रीय क्षति से बचा जा सके। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उसना चावल की खरीदी की अनुमति के साथ 24 लाख मीट्रिक टन उसना चावल एफसीआई द्वारा लेने का लक्ष्य तय किये जाने की मांग की है।

केंद्रांश बढ़ाने की मांग

CM भूपेश ने पत्र में आगे लिखा केंद्रीय बजट में अंतरण हेतु प्रावधान राशि के विरुद्ध 13 हजार 089 करोड रुपए कम प्राप्त हुए हैं जो छत्तीसगढ़ का महज 34% हिस्सा है। इसकी भी प्रतिपूर्ति की जाये। छत्तीसगढ़ को जीएसटी में हुए हानि से काफी असर पड़ा है। यही कारण है कि अनुदान को जून 2022 के पश्चात भी आगामी 5 वर्षों के लिए और जारी रखे जाने की मांग की गई है। वहीं कोल ब्लाक आबंटन के निरस्तीकरण से छत्तीसगढ़ को देय 4140 करोड़ रूपये की राशि की मांग भी की।