cm bhupesh baghel ने की केन्द्र से अतिरिक्त उधार की सीमा मुक्त करने की मांग

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (cm bhupesh baghel) ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharama) से राज्यों (states) को दी गई जीएसडीपी (jsdp) के दो प्रतिशत (Two percent) अतिरिक्त उधार सीमा पर पुनर्विचार करते हुए इसे सभी शर्तो से मुक्त रखने (Free of conditions) का आग्रह किया है।

पत्र लिखकर की मांग

श्री बघेल (cm bhupesh baghel) ने श्रीमती सीतारमण को लिखे पत्र में यह मांग करते हुए कहा कि केन्द्र द्वारा जीएसडीपी का दो प्रतिशत अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी गई है, किन्तु यह सुविधा कई शर्तो और मापदण्डों की पूर्ति पर आधारित होने के कारण संसाधनों की कमी की समस्या यथावत बनी हुई है।कोविड-19 महामारी एवं देशव्यापी लॉकडाउन के कारण राज्यों को होने वाली आय में कमी आयी है।

पैकेज से राहत नहीं राज्यों पर बढ़ा दबाव

उन्होने (cm bhupesh baghel) पत्र में कहा कि कोरोना संकट और लाकडाउन की वजह से उत्पन्न विषम परिस्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी आर्थिक पैकेज की घोषणाएं भी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अपर्याप्त एवं जनसामान्य की जरूरतों को पूरा करने में निष्फल साबित होने के कारण राज्य सरकारों का दायित्व अब और भी बढ़ गया है। राज्य की जनता को राहत देने के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों के साथ ही इस दिशा में त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

डीबीटी प्रणाली लागू करने में कई तकनीकी बाधाएं

उन्होंने (cm bhupesh baghel) कहा कि राज्य के 14 जिले वामपंथी गतिविधियों से प्रभावित है। दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्र वाले गांवों में पीओएस मशीन की स्थापना सहित उचित मूल्य की दुकानों का आटोमेशन करना मुश्किल लक्ष्य है।

इसी प्रकार कृषि प्रधान राज्य में किसानों को दी जा रही विद्युत सब्सिडी समाप्त कर डीबीटी प्रणाली लागू करने में भी कई तकनीकी बाधाएं हैं। यद्यपि सुधार के ये कार्य काफी महत्वपूर्ण है, फिर भी इन कार्यों के लिए यह समय उचित प्रतीत नहीं होता है।