Boosting Economy : किसानों-पशुपालकोंं को मिली हक की किश्तें, अब शासकीय कर्मियों की बारी

Boosting Economy : किसानों-पशुपालकोंं को मिली हक की किश्तें, अब शासकीय कर्मियों की बारी

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CM Baghel Transfer Nyay Amount : सीएम बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 1104 करोड़ रुपए की चौथी किश्त किसानों को खातों में हस्तांतरित की, गोधन न्याय के पैसों का भी किया भुगतान


रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री (cm baghel transfer nyay amount) भपूश बघेल ने रविवार को प्रदेश के किसानों-पशुपालकों के खाते में रविवार को दो-दो न्याय योजनाओं की राशि ट्रांसफर कर दी। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री केे निर्देशों के अनुपालन में शासकीय कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत 1 जुलाई 2016 से 30 सितंबर 2016 तक के लिए बकाया एरियर्स की तीसरी किश्त का भुगतान करने का निर्णय भी लिया गया है।

किसानों को मिले 1104 करोड़, पशुपालकों को 7.55 करोड़ :

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की वर्चुअल उपस्थिति में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को प्रदेश के 18 लाख 43 हजार किसानों के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 1104 करोड़ रुपए की चौथी किश्त किसानों को खातों में इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर कर दी। बघेल ने इसके साथ ही गोधन न्याय योजना की 15वीं और 16वीं किश्त के रूप में कुल 7 करोड़ 55 लाख रूपए की राशि का अंतरण पशुपालकों के खाते में किया।

गोधन न्याय योजना की 15वीं किश्त के रूप में 3 करोड़ 75 लाख रूपए और 16वीं किश्त के रूप में 3 करोड़ 80 लाख रूपए का अंतरण पशुपालकों के खाते में किया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस.सिंहदेव, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और कांग्रेस के राज्य प्रभारी पी.एल.पुनिया कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़े।

एरियर की तीसरी किश्त में कर्मियों को मिलेंगे 360 करोड़

छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत 1 जुलाई 2016 से 30 सितंबर 2016 तक के लिए बकाया एरियर्स की तीसरी किश्त का भुगतान करने का निर्णय लिया है। इस पर लगभग 360 करोड़ का व्यय भार अनुमानित है। इससे राज्य के 1 लाख 81 हजार से अधिक शासकीय सेवक लाभान्वित होंगे। कोविड-19 आपदा के कारण प्रभावित राज्य की आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए मुख्यमंत्री (cm baghel transfer nyay amount) भूपेश बघेल द्वारा दिए गए निर्देश के तहत यह निर्णय लिया गया है।

गौरतलब है कि राज्य के शासकीय सेवकों को छत्तीसगढ़ पुनरीक्षण नियम 2017 (सातवां वेतनमान) का लाभ दिनांक 01 जनवरी 2016 से प्रभावशील किया जाकर नकद भुगतान 01 जुलाई 2017 से किया गया। 01 जनवरी 2016 से 30 जून 2017 तक के 18 माह की बकाया एरियर्स की राशि को छ: किश्तों में भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया था।

राज्य शासन द्वारा 01 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2016 तक की प्रथम किश्त की राशि 344 करोड़ का भुगतान दिनांक 08 अगस्त 2018 को एवं 01 अप्रैल 2016 से 30 जून 2016 तक द्वितीय किश्त की राशि 356 करोड़ का भुगतान दिनांक 04 अक्टूबर 2019 को किया जा चुका है। इस प्रकार प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में राज्य के 1 लाख 81 हजार शासकीय सेवकों को 700 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

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