नवप्रदेश के सवाल पर बोले सीएम- गवर्नर ने किया अपना काम, अब हमारी बारी

कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विवि में कुलपति की नियुक्ति पर बिफरे सीएम भूपेश

यशवंत धोटे/रायपुर

मुख्यमंत्री (cm baghel talk with editors) भूपेश बघेल ने मंगलवार की शाम संपादकों से अनौपचारिक बातचीत में साफ कर दिया कि विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति (vice chancellor appointment) के नए नियम विधानसभा के इसी बजट सत्र में बना लिए जाएंगे।

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दरअसल कुशाभाऊ (kushabhau thakeray university) ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में मंगलवार को राज्यपाल द्वारा प्रोफेसर बलदेवभाई शर्मा की नियुक्ति की गई है, जिसकी विधानसभा के गलियारे में यह चर्चा चलती रही कि राज्य में सरकार कांग्रेस की है और नियुक्ति (vice chancellor appointment) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों की हो रही है।

इसी चर्चा केे मद्देनजर संपादकों से बातचीत में मुख्यमंत्री (cm baghel talk with editors) ने साफ कर दिया कि गवर्नर (governor ausuiya uikey) ने अपने अधिकारों का उपयोग कर लिया है अब हम हमारे अधिकारों का उपयोग करेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार वाले राज्य में संघ के लोग कुलपति बनके बैठे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तत्काल प्रभाव से नियम कानून बदलने जा रहे हैं। जितने नाम हमने दिए थे उसमें से किसी की निुयक्ति नहीं हुई, यह कैसे हो सकता है।

गौरतलब है कि मंगलवार को ही पंडित सुंदरलालशर्मा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर वंशगोपाल सिंह की भी नियुक्ति हुई है, जो भाजपा के समय से ही वहां थे और इस बार रिपीट हुए हैं।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट पर रायशुमारी के लिए संपादकों को आमंत्रित किया था। उन्होंने बजट के प्रमुख मुद्दों पर बातचीत में बताया कि हमें एक साल में राज्य के संसाधनों से ही इतना राजस्व प्राप्त हो रहा है कि कोई नया कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है।

अलबत्ता केंद्र सरकार पर हमारा जीएसटी का 2300 करोड़ रुपए बाकी है, जो अब तक नहीं मिला उसे लाने का प्रयास किया जा रहा है। सीएम मितान योजना में सृजित होते रोजगार को लेकर आश्वस्त मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सरकारी दस्तावेजों मसल आय, जाति, मूल निवास, जन्म मृत्यु प्रमाणपत्रों के निर्माण के लिए घर पहुंच सेवा जैसा प्रावधान है। इसमें काफी संख्या में रोजगार सृजन हो रहा है।

बजट के अन्य मुद्दों पर श्री बघेल ने कहा कि हमारा यह बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बने किसानों के लिए एक माइल स्टोन है। इसमें 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान है।