-विभिन्न विकास कार्यो और योजनाओं की समीक्षा की

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्य सचिव आरपी मंडल (chief secretary rp mandal)  ने प्रदेश के कमिश्नर व कलेक्टरों से कहा है कि वे सीमावर्ती राज्यों से छत्तीसगढ़ (chhattisgarh) में धान (paddy) की अवैध आवक (illegal supply) न होने दें (thwart) ।

वे गुरुवार को यहां न्यू सर्किट हाऊस के सभाकक्ष में प्रदेश के सभी संभागायुक्त (कमिश्नर)और कलेक्टरों की बैठक में बाेल रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में चल रहे विभिन्न विकास कार्यो एवं योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की।

मुख्य सचिव मंडल (chief secretary rp mandal) ने धान खरीदी (paddy) की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि देश में 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने वाला छत्तीसगढ़ (chhattisgarh) एक मात्र राज्य है और यहां पर छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्यों से धान की अवैध आवक होती (illegal supply) है। इसे रोकने (thwart) के लिए कड़े कदम उठाए जाए।

मंडल ने प्रथम सत्र की बैठक में खरीफ वर्ष 2019-20 में धान खरीदी की तैयारी के साथ ही लोक सेवा गारंटी अधिनियम, स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहरों की साफ-सफाई, आबादी एवं नजूल भूमि के पट्टों को फ्री होल्ड करने, लंबित डायवर्सन प्रकरणों का निराकरण और प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की मरम्मत आदि कार्यो की जिलेवार समीक्षा की।

कमिश्नर करें निरंतर मॉनिटरिंग

उन्होंने राज्य के सभी कमिश्नरों को इसकी निरंतर मॉनिटरिंग करने और धान खरीदी में कोचियों और बिचौलियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही करने को कहा।  मंडल ने कहा कि धान खरीदी शुरू होने के साथ ही खरीदी केन्द्रों का रोज सत्यापन किया जाए। वे हर 15 दिन में धान खरीदी की समीक्षा करेंगे।

ये निर्देश भी दिए सीएस ने

आबादी और नजूल भूमि के पट्टों को फ्री होल्ड करें:  मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से कहा कि आबादी एवं नजूल भूमि पट्‌टा हितग्राहियों को भू-स्वामी का हक मिलेगा इससे वे भूमि का हस्तांतरण आसानी से कर सकेंगे। इससे विकास बढ़ेगा और राज्य शासन का राजस्व भी।

क्षतिग्रस्त सड़कों की जल्द हो मरम्मत : मुख्य सचिव ने बारिश के दौरान प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की क्षतिग्रस्त सड़कों का शीघ्र मरम्मत कराने के निर्देश सभी कलेक्टरों को दिए हैं। उन्होंने स्मार्ट सिटी योजना के तहत प्रदेश के पांच शहरों रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और कोरबा की सफाई व्यवस्था का समीक्षा की।

गिरदावरी सुधारने को कहा : मुख्य सचिव ने सभी कमिश्नरों को गिरदावरी सुधारने, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कराने, डायवर्सन के प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा कराने को कहा।

आबादी पट्‌टों का शत प्रतिशत वितरण 25 तक करें : छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में करीब 23 हजार से अधिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 10 हजार 249 आबादी पट्टों का शत-प्रतिशत वितरण 25 नवम्बर तक कराने, आबादी-नजूल भूमि पट्टो का फ्री-होल्ड कराने, नियमितिकरण के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कराने एवं दो वर्षो से लंबित विवादित नामांतरण के प्रकरणों को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सभी कमिश्नरों को सात दिन के भीतर रिर्पोट देने के भी निर्देश दिए हैं।