Chhattisgarh Urban Development : तीन साल में हर पात्र शहरी परिवार को मिलेगा पक्का मकान, 1500 करोड़ से बदलेगा शहरों का चेहरा

आगामी तीन वर्षों में प्रदेश के सभी पात्र शहरी आवासहीन परिवारों (Chhattisgarh Urban Development) को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत शहरों के समग्र विकास के लिए 1500 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जाएगी। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में प्रापर्टी टैक्स की वसूली के लिए जीआईएस आधारित सिस्टम तैयार किया जा रहा है।

नवा रायपुर स्थित संवाद ऑडिटोरियम में सोमवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत प्रदेश में 1.32 लाख आवास निर्माण (Chhattisgarh Urban Development) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से 24,188 आवासों को स्वीकृति दी जा चुकी है। सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक 50 हजार नए मकानों को स्वीकृति प्रदान करने का है। शहरी क्षेत्रों में निवासरत शत-प्रतिशत पात्र आवासहीन परिवारों को तीन वर्षों के भीतर पक्का आवास उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अंतर्गत प्रदेश के 78 नगरीय निकायों में 141 आधुनिक और उच्च-स्तरीय सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिए 46 करोड़ 59 लाख रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसके साथ ही सीवरेज और अपशिष्ट जल प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए 73 नगरीय निकायों में एसटीपी निर्माण हेतु 325.17 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर एमआरएफ, कंपोस्ट संयंत्र और बायो-सीएनजी प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। नगरोत्थान योजना के तहत शहरों में सड़क, नाला, सौंदर्यीकरण, ऑडिटोरियम और खेल परिसरों जैसे बुनियादी और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्य किए जाएंगे। जीआईएस आधारित प्रापर्टी टैक्स सिस्टम, ई-बस सेवा, सिटी डेवलपमेंट प्लान और ई-ऑफिस व्यवस्था से शहरी प्रशासन को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और जन-अनुकूल बनाया जाएगा।

(Chhattisgarh Urban Development) यह भी दी जानकारी

घरेलू जैविक एवं कृषि उपज अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु छह नगरीय निकायों में बायो-सीएनजी प्लांट स्थापना के लिए भूमि चयन पूर्ण

राज्य के सभी नगरीय निकायों में सैनिटरी लैंडफिल (SLF) की स्थापना, 27 जिलों में भूमि चिन्हांकित

मिशन अमृत 2.0 के तहत 1 लाख 38 हजार नल कनेक्शन देने का लक्ष्य, दिसंबर 2027 तक पूर्ण करने की समयसीमा

आगामी तीन वर्षों में 37 जल प्रदाय, पांच सीवरेज परियोजनाएं, 22 बॉडी रीजुवेनेशन, आठ 24 घंटे जल प्रदाय योजनाएं, नौ उद्यान विकास कार्य पूर्ण होंगे, 1.38 लाख परिवार होंगे लाभान्वित

प्रदेश के सभी 193 नगरीय निकायों में मोर संगवारी सेवा का विस्तार, घर बैठे शासकीय सेवाएं उपलब्ध होंगी

सभी शहरी स्थानीय निकायों के लिए एकीकृत सिटी डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है

म्यूनिसिपल शेयर्ड सर्विसेस सेंटर के अंतर्गत सिटीजन एक्सपीरियंस सेंटर का संचालन

रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, दुर्ग और जगदलपुर में जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना

जनवरी 2026 से सभी नगरीय निकायों में ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य

एनर्जी बिल ऑडिट पोर्टल से सभी निकायों की विद्युत खपत की रियल-टाइम मॉनिटरिंग

नवा रायपुर में 6000 वर्गमीटर भूमि पर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन मैनेजमेंट की स्थापना

कामकाजी महिलाओं के लिए भैंसथान, नरैय्या तालाब और पंडरी में महिला छात्रावास निर्माण

राज्य के 25 नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में प्रारंभ होगी नमो वन योजना