Chhattisgarh Road Construction Plan : नए साल में बनेगी 608 नई सड़कें, 4,950 करोड़ से पुल-भवनों का होगा निर्माण

छत्तीसगढ़ में नए साल के साथ आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़े पैमाने पर काम शुरू होने जा रहा है। प्रदेश में वर्ष 2025-26 के दौरान 608 नई सड़कों (Chhattisgarh Road Construction Plan) का निर्माण किया जाएगा, वहीं 4,950 करोड़ रुपये की लागत से पुलों और सरकारी भवनों का निर्माण होगा।

शहरों के प्रमुख मार्गों को फोर लेन में उन्नत करने की भी व्यापक कार्ययोजना बनाई गई है। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित संवाद ऑडिटोरियम में पत्रकारों से चर्चा के दौरान दी।

उपमुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के बीते दो वर्षों की उपलब्धियों और आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजनाओं का ब्यौरा साझा करते हुए बताया कि भाजपा सरकार के गठन के बाद अब तक 112 विकास कार्यों के लिए 8,092 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है।

वर्ष 2023-24 में 81 कार्यों के लिए 550 करोड़ रुपये, जबकि 2024-25 में 436 कार्यों के लिए 2,589 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। आगामी 2025-26 में 608 नई सड़कें बनाई जाएंगी और पुल-भवन निर्माण के लिए 4,950 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति भी जारी हो चुकी है।

उन्होंने बताया कि मार्च 2025 से अब तक 1,012 निविदाएं प्रमुख अभियंताओं द्वारा जारी की जा चुकी हैं। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4,827 करोड़ रुपये की निविदाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनका प्रभाव आने वाले वर्षों में स्पष्ट रूप से नजर आएगा। वर्तमान में प्रदेशभर में 3,641 सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

अब तक 164 पुलों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जबकि 143 पुलों का काम जारी है। इसी तरह 252 भवन निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं और 265 भवन निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

शहरी यातायात (Chhattisgarh Road Construction Plan) को सुगम बनाने के लिए सरकार ने प्रमुख सड़कों के चार लेन उन्नयन को प्राथमिकता दी है। राजधानी रायपुर में जीई रोड पर गुरु तेगबहादुर उद्यान से नेताजी सुभाष चौक और गुरुनानक चौक तक फ्लाईओवर निर्माण के लिए 173 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में भी तेजी से विकास हो रहा है और माओवादी हिंसा से मुक्ति के बाद वहां विकास कार्यों को और गति दी जाएगी।

सड़कों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं

अरुण साव ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में सड़कों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़क निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। गुणवत्ता जांच के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है, जो मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे और रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। निर्माण की गुणवत्ता की रिपोर्ट के साथ-साथ उसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी की जा रही है।

निविदा प्रक्रिया में किया गया सरलीकरण

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि शासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी कर 2.5 करोड़ रुपये तक के पुल निर्माण कार्यों (Chhattisgarh Road Construction Plan) में अनुभव की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब बी-श्रेणी के सड़क और भवन ठेकेदार भी इन पुल निर्माण कार्यों की निविदाओं में भाग ले सकेंगे।

इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और अधिक ठेकेदारों को राज्य में अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में राज्य एजेंसियां कार्य करती हैं, जबकि स्वीकृति और राशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।