Chhattisgarh Principal Promotion Demand : संघर्ष मोर्चा ने 27 अगस्त से पहले “टी संवर्ग” प्राचार्य पदस्थापना आदेश जारी करने की रखी मांग…
Chhattisgarh Principal Promotion Demand : छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा और छत्तीसगढ़ प्रगतिशील एवं नवाचारी शिक्षक महासंघ (Chhattisgarh Progressive and Innovative Teachers Federation – CGPITF) ने शासन से आग्रह किया है कि “टी संवर्ग” प्राचार्य पदोन्नति की पदस्थापना सूची 27 अगस्त 2025 से पहले जारी की जाए (Chhattisgarh Principal Promotion Demand)।
प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने कहा कि 20 से 23 अगस्त तक रायपुर के शासकीय शिक्षा महाविद्यालय में चार दिवसीय काउंसलिंग संपन्न हो चुकी है। इसलिए अब शासन को तुरंत आदेश जारी करना चाहिए।
वरिष्ठ प्राचार्यों को रिटायरमेंट से पहले सम्मान
संगठन का कहना है कि 31 अगस्त को कई वरिष्ठ पदोन्नत प्राचार्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं। यदि आदेश 27 अगस्त से पहले जारी कर दिए जाते हैं तो वे अपने नए संस्थानों में प्राचार्य के रूप में कार्यभार ग्रहण कर सम्मानपूर्वक रिटायर हो सकेंगे।
यह न सिर्फ उनके लिए गौरव का अवसर होगा बल्कि शिक्षा विभाग की गरिमा भी बढ़ेगी।
रिक्त पदों पर पदोन्नति और लंबित मामलों पर कार्रवाई
संगठन ने यह भी मांग रखी कि चयनित पदों के अलावा रिक्त स्थानों को भी जल्द भरा जाए।
जो वरिष्ठ व्याख्याता और प्रधान पाठक अब तक प्राचार्य पदोन्नति से वंचित हैं, उनके मामलों पर भी तुरंत निर्णय लिया जाए।
इससे सभी पात्र अधिकारी और शिक्षक अपने सेवाकाल में न्याय पा सकेंगे।
सभी संवर्गों में नियमित पदोन्नति की व्यवस्था की मांग
संगठन का कहना है कि सिर्फ “टी संवर्ग” ही नहीं बल्कि “ई संवर्ग” और अन्य प्रशासनिक पदों पर भी नियमित अंतराल में पदोन्नति की ठोस व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें उप संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी, सहायक संचालक, व्याख्याता, प्रधान पाठक, उच्च वर्ग शिक्षक और व्यायाम शिक्षक जैसे पद शामिल हैं।
संगठन का मानना है कि हर वर्ष रिक्तियों के आधार पर पदोन्नति प्रक्रिया नियमित होगी तो विभाग में प्रभारवाद की समस्या खत्म हो जाएगी।
प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री से मुलाकात
जल्द ही संघर्ष मोर्चा, शिक्षक महासंघ और अन्य संगठनों का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री और उच्च अधिकारियों से मुलाकात करेगा।
इस दौरान सभी कैडरों में चार स्तरीय पदोन्नति प्रणाली लागू करने की मांग रखी जाएगी।
कार्यक्षमता और शिक्षा गुणवत्ता में वृद्धि
सतीश प्रकाश सिंह ने कहा कि यदि शासन चार स्तरीय पदोन्नति व्यवस्था लागू करता है तो—
अधिकारियों और शिक्षकों की कार्यक्षमता व मनोबल बढ़ेगा।
विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण बनेगा।
संवर्गों में समानता और एकजुटता आएगी।
प्रदेश की शिक्षा गुणवत्ता और स्तर में वृद्धि होगी।