पदोन्नति में आरक्षण : ‘महाधिवक्ता ने दिया सहयोग का आश्वासन, चाहते हैं बने कमेटी’

• सोशल जस्टिस एंड लीगल सेल ने एस-एसटी को उनका हक दिलाने और तेज की मुहिममंत्री
• विधि मंत्री अकबर, पीसीसी चीफ मरकाम के साथ ही महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा से भी भेंट

बिलासपुर/रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ शासन (chhattisgarh government) के विभिन्न विभागों में पदोन्नति में आरक्षण (reservation in promotion) में एससी-एसटी (sc-st) को उनका हक दिलाने के लिए सोशल जस्टिस एंड लीगल सेल (social justice and legal cell) ने मुहिम और तेज कर दी है।

इसी क्रम में सोशल जस्टिस एंड लीगल सेल के सदस्यों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम से मुलाकात कर उनसे चर्चा की। वहीं सोशल जस्टिस एंड लीगल सेल (social justice and legal cell) के निवेदन पर विधायक मानपुर मोहला इंद्र शाह मंडावी ने बिलासपुर में महाधिवक्ता (advocate general कार्यालय पहुंचकर सतीश चंद्र वर्मा के साथ बात की। उन्होंने वनमंत्री मोहम्मद अकबर को भी इस मामले से अवगत कराया।

ये है मामला

सोशल जस्टिस एंड लीगल सेल के मुताबिक पदोन्नति में आरक्षण (reservation in promotion) से जुड़ा मामला हाईकोर्ट में लंबित होने के बावजूद छत्तीसगढ़ शासन (chhattisgarh government) के विभिन्न विभागों में सभी प्रमोशन अनारक्षित बिंदु पर दिए जा रहे हैं। ऐसी पदोन्नति सूचियों की बाढ़ आ गई है। जिससे एस-एसटी (sc-st) वर्ग का आक्रोश बढ़ रहा है। सेल के मुताबिक सारे विभागों में धडल्ले से हो रही पदोन्नति सीधा अनुसूचित जाति व जनजाति के संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने की साजिश है। यह अनुसूचित जाति व जनजाति के संवैधानिक अधिकारों की हत्या है।

ये कहा महाधिवक्ता ने

महाधिवक्ता (advocate general) ने आश्वासन दिया है कि वे पूर्ण सहयोग करेंगे और वे भी चाहते हैं कि कर्नाटक की रत्न प्रभा कमेटी की तरह छत्तीसगढ़ में भी पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में कमेटी गठित हो। विधायक मंडावी ने छत्तीसगढ़ के आरक्षित वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण के रोस्टर बिंदु पर लगी रोक के संबंध में विस्तृत चर्चा की और उन्हें ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से आरक्षित वर्ग के अधिकारी कर्मचारी मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताडि़त हो रहे है।

पीसीसी चीफ से भेंट

वहीं सोशल जस्टिस एंड लीगल फाउंडेशन के सदस्य प्रेमचंद्र जायसी उपाध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस ने श्रीमति शेषराज हरबंश अध्यक्ष महिला कांग्रेस प्रदेश (अनुसूचित जाति) के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी से छत्तीसगढ़ भवन बिलासपुर में मुलाकात की। इस दौरान मरकाम को बताया गया कि किस तरह रिक्तियों को अनारक्षित बिंदु में भरा जाकर एस-एसटी के हितों की अनदेखी की जा रही है। पीसीसी चीफ से सहयोग की उम्मीद जताई गई।

विधि मंत्री मो. अकबर से भी मुलाकात

विधायक इन्द्रशाह मंडावी ने कर्नाटक के रत्नप्रभा कमेटी की तर्ज पर यहां भी कमेटी बनाने को लेकर विधि मंत्री मोहम्मद अकबर से से भी विस्तारपूर्वक चर्चा कर उन्हें पत्र सौंपा। इस दौरान ओबीसी आरक्षण के लिए बनी छबिलाल पटेल कमेटी के समान एससी-एसटी को पदोन्नति में आरक्षण देने क्वांटिफाइबल डाटा एकत्र करने तत्काल एक कमेटी बनाने पर त्वरित एक्शन लेने पर मंथन हुआ।

‘आबकारी विभाग ने भी नहीं मानी बात’

अभी 2 दिन पहले आबकारी विभाग में डीपीसी हुई और तत्काल पदोन्नति सूची जारी कर दी गई। सोशल जस्टिस एंड लीगल सेल की ओर से आबकारी सचिव, आबकारी आयुक्त को अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए पद आरक्षित करने पत्र सौंपा गया था। लेकिन विभाग इस पर उचित कार्रवाई नहीं कर रहा है।

सेल के शासन-प्रशासन से सवाल

• पदोन्नति में आरक्षण एक बार बहाल हो जाने के पद शासन प्रशासन अनुसूचित जाति, जनजाति के सारे रोस्टर के पदों की भरपाई कैसे करेगा।
• सामान्य स्थिति में एक फाइल आगे बढऩे में कई वर्ष गुजर जाते थे। वहीं अब थोक में पदोन्नति सूची जारी करने की इतनी तत्परता कैसे दिखाई जा रही है।