भू-नक्शों के जिओ-रिफ्रेंसिंग से आएगी भूमि विवादों में कमी
Chhattisgarh- Geo-referencing of land maps
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर राजस्व प्रशासन में नवाचार के लिए तैयार की जा रही रणनीति
- राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए बजट में 150 करोड़ का प्रावधान
- दिक्कतें सुलझाने नये स्थानों पर उप तहसील कार्यालय शुरू किए जाएंगे
रायपुर/नवप्रदेश। Chhattisgarh Geo-referencing of land maps: जनता को राहत देने के लिए राज्य शासन ने कई योजना बना रही है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ में आगामी कुछ दिनों में राजस्व प्रशासन (Revenue administration) काफी चुस्त-दुरूस्त नजर आएगा। इसके लिए राजस्व प्रशासन में नई-नई तकनीकों के माध्यम से नवाचार करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा।
छत्तीसगढ़ में भूमि संबंधी विवादों को दूर करने के मद्देनजर राजस्व प्रशासन
में नई तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इस नई तकनीक का नाम जिओ रिफ्रेंसिंग (Chhattisgarh Geo-referencing of land maps) है। इस तकनीक के माध्यम से भूमि के नक्शों के लिए खसरा के स्थान पर यू.एल.पिन नंबर दिया जाएगा। साथ ही भूमिधारक को भू-आधार कार्ड मिलेगा। राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए बजट में 150 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
प्रशिक्षण के लिए रणनीति बनाई जा रही
मुख्यमंत्री साय ने इस नई तकनीक के इस्तेमाल को अपनी मंजूरी दे दी है, इसके लिए बजट में प्रावधान भी कर दिया गया है। जिओ रिफ्रेंसिंग तकनीक के उपयोग के लिए राजस्व से जुड़े अमलों की व्यवस्था के साथ ही इनके प्रशिक्षण के लिए रणनीति बनाई जा रही है। जिओ रिफ्रेंसिंग के काम को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के नवीन पदों का सृजन किया जा रहा है।
डायवर्सन कराने की प्रक्रिया भी होगी ऑनलाईन
जिओ रिफ्रेंसिंग तकनीक (Chhattisgarh Geo-referencing of land maps) में छोटी से छोटी भूमि का लॉन्गीट्यूड और एटीट्यूड के माध्यम से वास्तविक भूमि चिन्हांकित करना आसान हो जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में भूमि संबंधी आने वाली दिक्कतों के मद्देनजर भूमि का नवीन सर्वेक्षण (Revenue administration) किया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में भूमि स्केल का पैमाना 1:500 रखा जाएगा। इससे नगरीय क्षेत्रों में घनी आबादी होने पर ही छोटे से छोटे भूखण्ड को भू नक्शे में आसानी से दर्ज किया जा सकता है। राजस्व प्रशासन में सुधार की दृष्टि से भूमि के डायवर्सन कराने की प्रक्रिया को भी ऑनलाईन करने की योजना है।
चकरभाठा और सकर्रा में उप तहसील कार्यालय की घोषणा
राजस्व संबंधी दिक्कतें लोगों को उनके क्षेत्र में ही सुलझाने के लिए नये स्थानों परं उप तहसील कार्यालय शुरू करने के भी पहल की जा रही है। इसी प्रकार नवगठित अनुविभागों में भी तहसील कार्यालय शुरू होंगे। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने मुंगेली जिले के चकरभाठा और बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के सकर्रा में उप तहसील कार्यालय शुरू करने की घोषणा की गई है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना शुरू करने के भी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
