Chhattisgarh Civil Defence Strategy : आपदा नहीं अवसर…सिविल डिफेंस को सशक्त बनाने राज्य सरकार की रणनीतिक पहल…
रायपुर, 21 मई| Chhattisgarh Civil Defence Strategy : राज्य शासन द्वारा ’कम्पेंडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सिविल डिफेन्स’ की गाईड लाइन की तहत राज्य में नागरिक सुरक्षा के गतिविधियों के संचालन के लिए सलाह और सिफारिश करने हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में डीजीपी श्री अरूण देव गौतम और अपर मुख्य सचिव गृह श्री मनोज कुमार पिंगुआ मौजूद थे।
बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा सिविल डिफेंस से संबंधित सेवाओं के लिए अधिकारियों को समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए गए। नागरिक सुरक्षा के लिए संबंधित विभागों को अपने वालेंटियर का नवीन पंजीयन करने की कार्यवाही तत्काल करने कहा गया (Chhattisgarh Civil Defence Strategy)है। बैठक में वालेंटियर इंस्टालेशन हेतु डाटा सेंटर, बड़े उद्योग संस्थान, पॉवर स्टेशन, ईधन क्षेत्र, वेयरहाउस, बिजली उत्पादन क्षेत्र आदि का चिन्हांकन कर इन संस्थानों से सम्पर्क कर महत्वपूर्ण जानकारी संकलित करने कहा गया है। आपातकालीन सेवा हेतु अस्पतालोेें के पास के टावर्स को चिन्हांकित करना।
जिससे विपरीत परिस्थितियों में यहां पर आसानी से पहचाना जा सके। इसी तरह से अफवाहों पर नियंत्रण हेतु जन-जागरूकता हेतु संचार साधनों का उपयोग करने, विभिन्न विपरीत आपातकालीन परिस्थितियों में जरूरी सप्लाई सेवाएं बिजली, पानी, खाद्यान्न, मेडिकल, दूरसंचार, यातायात, ईंधन आदि की आपूर्ति को बनाए रखने हेतु व्यापक स्तर पर समुचित कार्य योजना तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए(Chhattisgarh Civil Defence Strategy) हैं। नागरिक सुरक्षा हेतु कंट्रोल रूम स्थापित करने के भी निर्देश सभी जिला अधिकारियों को दिए गए है। राज्य शासन के सभी विभागों को राज्य एवं जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने कहा गया है। इसी तरह से एसडीआरएफ के उपयोग के संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत कार्य करने अधिकारियों से कहा गया।
बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, परिवहन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, जनसम्पर्क, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ऊर्जा, लोक निर्माण, वाणिज्य एवं उद्योग, स्कूल शिक्षा, तकनीकी एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, विमानन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, जल संसाधन और सैनिक कल्याण विभाग के प्रमुख अधिकारी सहित रेल मंडल, बीएसएनएल, नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ के अधिकारी शामिल हुए।