Chhattisgarh Cabinet Decisions 2025 : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए (Chhattisgarh Cabinet Decisions 2025)। मंत्रिपरिषद द्वारा खरीफ एवं रबी विपणन मौसम में दलहन-तिलहन फसल के उपार्जन हेतु पूर्व वर्ष की भांति ‘‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’’ प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के तहत उपार्जन किए जाने का निर्णय लिया गया।
यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत खरीफ मौसम में अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन तथा रबी मौसम में चना, सरसों, मसूर का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया जाता है (Chhattisgarh Cabinet Decisions 2025)। इस व्यवस्था से मंडियों में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है और कृषकों को बेहतर मूल्य प्राप्त होने की संभावना होती है।
विभागीय पुनर्गठन के महत्वपूर्ण निर्णय
मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन करते हुए सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य और उद्योग विभाग में तथा बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग का संविलियन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय ‘‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’’ को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है ।
(Chhattisgarh Cabinet Decisions 2025) धान खरीदी हेतु शासकीय प्रत्याभूति राशि का पुनर्वेधीकरण
मंत्रिपरिषद ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को सुचारू संचालित करने हेतु खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत 15 हजार करोड़ रुपये की शासकीय प्रत्याभूति को खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए पुनर्वेधीकरण करने का निर्णय लिया। साथ ही विपणन संघ को अतिरिक्त रूप से 11,200 करोड़ रुपए की शासकीय प्रत्याभूति प्रदान करने को मंजूरी दी गई (Chhattisgarh Cabinet Decisions 2025)।
आवास योजनाओं के नियमों में संशोधन
राज्य प्रवर्तित दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल विहार योजना एवं नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना हेतु नियम एवं शर्तों में संशोधन कर नए प्रावधान जोड़े गए। EWS एवं LIG भवन/फ्लैट यदि तीन बार विज्ञापन के बाद भी अविक्रित रह जाते हैं, तो उन्हें किसी भी आय वर्ग के हितग्राही को विक्रय किया जा सकता है।
हालांकि उन्हें शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान नहीं मिलेगा। तीन विज्ञापनों के बाद अविक्रित भवनों को एकल व्यक्ति या किसी शासकीय/अर्धशासकीय/निजी संस्था द्वारा Bulk Purchase की स्थिति में एक से अधिक भवन विक्रय किए जा सकेंगे, लेकिन अनुदान पात्रता नहीं होगी। इस निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें।
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को लीज पर देने का निर्णय
कैबिनेट ने शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, नवा रायपुर को छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को अनुबंध के अनुसार दीर्घकालीन लीज पर देने का निर्णय लिया। इस निर्णय से राज्य के उदीयमान क्रिकेटर्स को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीकी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आयोजन और बढ़ेगा।