छत्तीसगढ़ GST वसूली में लक्ष्य से ऊपर, सरलीकरण के कारण 43 फीसदी हुआ कलेक्शन

GST मुख्य आयुक्त गोयल से मिले चेम्बर पदाधिकारी

रायपुर/नवप्रदेश। सेंट्रल GST भोपाल जोन के मुख्य आयुक्त नवनीत गोयल शुक्रवार को रायपुर दौरे पर रहे। उन्होंने पहले अधिकारीयों की बैठक ली और छत्तीसगढ़ में जीएसटी वसूली के लिए सभी अधिकारी और कर्मचारियों की पीठ ठोकी।

मुख्य आयुक्त नवनीत गोयल ने अधिकारीयों से चर्चा करने के बाद पत्रकारों से भी चर्चा की। इस दौरान सेंट्रल जीएसटी मुख्य आयुक्त नवनीत गोयलने बताया कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाकर लक्ष्य से 2% प्रतिशत ज़्यादा का कर की प्राप्ति हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले साल के मुकाबले 43 फीसदी ज्यादा टैक्स की वसूली की गई है जो सराहनीय है।

लक्ष्य से अधिक GST वसूली

नवनीत गोयल ने बताया कि बीते साल 5278 करोड़ वसूल किया गया था वहीं इस साल 8,130 करोड़ की वसूली हुई है। बीते साल नवंबर तक 104 करोड़ के मामले डिटेक्ट किए थे, जिसमें 44 करोड़ की रिकवरी की गई है. इस साल 594.17 करोड़ डिटेक्ट किए गए हैं जिसमें 212.36 करोड़ रिकवर किया गया।

GST को लेकर व्यापारियों की सबसे बड़ी परेशानी यह है की रिटर्न मे कोई त्रुटि हो जाए तो उसका सुधार नहीं किया जा सकता इसे लेकर आयुक्त का कहना है की आखिरी तिथि तक व्यापारियों को अपना रिटर्न भर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की मांग पर विचार किया जा रहा है पर इसे जल्दबाजी में बदलना सही नहीं होगा। उन्होंने इस परिस्थिति में टैक्स चोरी होने की संभावना बनी रहने की बात कही।

जल्द होगा और सरलीकरण

जीएसटी कर के मामले में छत्तीसगढ़ अपने लक्ष्य की पूर्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति को जीएसटी में सरलीकरण माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि सही समय पर पटाने वाले करदाताओं को पुरस्कृत किया जाता है तो वही कर की चोरी करने पर सजा भी दी जाती है।

उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले 2 से 3 सालों में व्यापारियों की लगभग सभी असुविधाओं को देखते हुए जीएसटी में सुधार किया जाएगा, जिससे कर चोरी में कमी आएगी और जीएसटी का लक्ष्य और अधिक बढ़ेगा।

चेम्बर ने चीफ कमिश्नर को दिए सुझाव

छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने प्रतिनिधि मंडल के साथ GST मुख्य आयुक्त नवनीत गोयल से भेंट कर जीएसटी में सरलीकरण करने ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेम्बर ने बिंदुवार जीएसटी सरलीकरण संबंधी सुझाव दिया। पारवानी ने कहा, जीएसटी सरलीकरण एवं विसंगतियों को दूर करने औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों से सुझाव मांगा गया था, जिसे हमने आयुक्त गोयल को सौंपा।

पारवानी ने कहा कि वर्तमान में व्यापारी वर्ग जीएसटी की दरों से जितना परेशान नहीं हैं उससे अधिक परेशान जीएसटी में परिवर्तन की दरों से हो रहा है। अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि जीएसटी के प्रावधानों में संशोधन कम हो एवं संशोधन वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से ही लागू हो। उन्होंने कहा कि सुझावों को जीएसटी काउंसिल में रखा जाय एवं इन सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। चीफ कमिश्नर सेन्ट्रल जीएसटी ने कहा व्यापारिक हित में आ रही जीएसटी संबंधी दिक्कतों को समय रहते चेम्बर के माध्यम से हमें इन सब मुद्दों से अवगत कराया है। हमारे पास जो भी सुझाव 15 दिसम्बर तक आ जाते हैं उसे बजट में रखा जाता है। पारवानी ने हमें समय से पूर्व सुझाव दिया है, यह बहुत ही सराहनीय है।