रायपुर/नवप्रदेश। : Cheque Bounce Case में हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद 50 प्रतिशत चेक राशि जमा करने वाले कारोबारी को गिरफ्तार कर जेल भेजने का मामला सामने आया है। इस कार्रवाई पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने संबंधित मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट की प्रारंभिक टिप्पणी है कि ऐसा लगता है कि मजिस्ट्रेट ने मामले के रिकॉर्ड में दर्ज आदेश-पत्रों पर उचित ध्यान नहीं दिया। हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को 10 दिन के भीतर जवाब लेकर सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।
50 प्रतिशत रकम जमा करने के बाद भी जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट
यह मामला कारोबारी सुरेश गुरुवानी की याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पुष्पेंद्र कुमार पटेल ने हाई कोर्ट को बताया कि चेक अनादरण के मामले में राहत मांगते हुए आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई थी। इस पर हाई कोर्ट ने मुआवजा राशि की वसूली पर रोक लगाते हुए चेक की कुल राशि का 50 प्रतिशत 60 दिन के भीतर जमा करने की शर्त रखी थी।
याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्होंने अदालत की निर्धारित शर्त का पालन किया और 25 सितंबर 2025 को जरूरी रकम जमा कर दी। इस भुगतान की जानकारी भी उसी दिन विचारण न्यायालय के आदेश-पत्र में दर्ज कराई गई थी। यानी संबंधित अदालत के रिकॉर्ड में राशि जमा होने का उल्लेख मौजूद था।
इसके बावजूद 24 मार्च 2026 को गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया। इसके बाद 29 अप्रैल 2026 को वारंट पर कार्रवाई करते हुए सुरेश गुरुवानी को गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश किया गया। याचिकाकर्ता ने इसी गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उनका पक्ष है कि जब हाई कोर्ट की ओर से तय शर्त पूरी कर दी गई थी, तब गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी।
Cheque Bounce Case में हाई कोर्ट की टिप्पणी से बढ़ी गंभीरता
मामले की सुनवाई जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास और जस्टिस सुधीर कुमार की पीठ में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से पेश तथ्यों और न्यायालय के रिकॉर्ड में दर्ज जानकारी को देखते हुए पीठ ने संबंधित मजिस्ट्रेट से जवाब मांगने का निर्देश दिया।
हाई कोर्ट की प्रथम दृष्टया टिप्पणी में आदेश-पत्रों पर ध्यान नहीं दिए जाने की आशंका जताई गई है। अदालत ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देशित किया है कि संबंधित मजिस्ट्रेट से 10 दिन के भीतर स्पष्टीकरण लिया जाए। जवाब मिलने के बाद उसे सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट के साथ हाई कोर्ट के सामने रखा जाएगा।
इस निर्देश के बाद अब सुनवाई में यह स्पष्ट हो सकेगा कि हाई कोर्ट की ओर से दी गई राहत और रकम जमा होने की जानकारी के बावजूद गिरफ्तारी वारंट जारी करने की स्थिति कैसे बनी। फिलहाल अदालत ने मजिस्ट्रेट के जवाब पर अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। अगली सुनवाई 2 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
45 लाख रुपये मुआवजे का था पूरा मामला
इस प्रकरण की शुरुआत रायपुर के पांचवें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई थी। वहां 20 जून 2025 को सुरेश गुरुवानी और उनकी फर्म आरके एजेंसी को चेक अनादरण के मामले में दोषी ठहराया गया था। अदालत ने दोनों पर 45 लाख रुपये का मुआवजा जमा करने का आदेश दिया था। आदेश में यह भी प्रावधान था कि निर्धारित रकम जमा नहीं करने पर 3 महीने का सश्रम कारावास भुगतना होगा।
इस फैसले से असंतुष्ट होकर सुरेश गुरुवानी ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका के जरिए हाई कोर्ट का रुख किया। याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने मुआवजा राशि की वसूली पर रोक लगाई। हालांकि, यह राहत बिना किसी शर्त के नहीं थी। कारोबारी को 60 दिन के भीतर चेक राशि का 50 प्रतिशत जमा करना था।
हाई कोर्ट ने पहले जमा की गई रकम को भी देय राशि में समायोजित करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा प्रतिवादी को जमा रकम निकालने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, अदालत ने यह शर्त भी रखी थी कि हाई कोर्ट के निर्देश पर निकाली गई रकम वापस करनी होगी। इस तरह राहत के साथ रकम जमा करने और उसके इस्तेमाल को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए गए थे।
मजिस्ट्रेट के जवाब पर टिकी अगली सुनवाई
अब इस मामले का प्रमुख सवाल यह है कि जब याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट की ओर से तय 50 प्रतिशत राशि जमा कर दी थी और इसकी जानकारी विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड में भी मौजूद थी, तो इसके बाद गिरफ्तारी वारंट किस आधार पर जारी किया गया। इसी बिंदु पर हाई कोर्ट ने संबंधित मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण मांगा है।
अदालत के निर्देश के अनुसार, मजिस्ट्रेट का जवाब 10 दिन के भीतर प्राप्त कर सीलबंद लिफाफे में पेश किया जाना है। इसके बाद हाई कोर्ट रिकॉर्ड में मौजूद आदेश-पत्रों और संबंधित मजिस्ट्रेट के स्पष्टीकरण को देखते हुए आगे की सुनवाई करेगा।
इस मामले में फिलहाल कारोबारी की याचिका पर अंतिम फैसला आना बाकी है। हाई कोर्ट की ओर से मांगा गया जवाब यह स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण होगा कि आदेश के पालन और गिरफ्तारी की कार्रवाई के बीच क्या स्थिति बनी। 2 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में इस प्रकरण की आगे की दिशा सामने आएगी।
चेक अनादरण से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 देखी जा सकती है। वहीं, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश और न्यायिक कार्यवाही से संबंधित जानकारी के लिए हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट उपलब्ध है।
छत्तीसगढ़ में न्यायालयों से जुड़े अन्य मामलों के लिए हाई कोर्ट से जुड़ी यह खबर और सीजेएम कोर्ट की यह रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं।
