CGPSC Assistant Director Recruitment : प्लानिंग एक्सपर्ट्स के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर
CGPSC Assistant Director Recruitment
छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए सरकारी सेवा (CGPSC Assistant Director Recruitment) में प्रवेश का एक और महत्वपूर्ण अवसर सामने आया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत सहायक संचालक (योजना) के 21 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है।
यह नियुक्ति राज्य में शहरी एवं पर्यावरणीय नियोजन से जुड़े प्रोजेक्ट्स को गति देने के उद्देश्य से की जा रही है। आयोग की यह पहल लंबे समय से रिक्त पड़े तकनीकी और योजना संबंधी पदों को भरने की दिशा में अहम मानी जा रही है।
भर्ती प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन 29 दिसंबर से प्रारंभ होंगे और 27 जनवरी तक भरे जा सकेंगे। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार लिखित परीक्षा पांच अप्रैल को प्रस्तावित है। इन पदों पर चयन के बाद विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग और नीति निर्धारण में सहायक संचालकों की भूमिका निर्णायक होगी, जिससे शहरी विकास और पर्यावरण संतुलन को मजबूती मिलेगी।
कुल 21 पदों में से नौ पद बैकलॉग के अंतर्गत शामिल हैं। वर्गवार आरक्षण की बात करें तो छह पद अनारक्षित हैं, जिनमें एक पद स्थानीय महिला अभ्यर्थी के लिए आरक्षित किया गया है। अनुसूचित जाति के लिए तीन, अनुसूचित जनजाति के लिए नौ और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तीन पद सुरक्षित रखे गए हैं। इसके अलावा एक पद छत्तीसगढ़ के स्थानीय दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए भी आरक्षित किया गया है।
आयु सीमा में बड़ी राहत
सहायक संचालक पद (CGPSC Assistant Director Recruitment) के लिए सामान्य आयु सीमा 21 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को पहले से लागू पांच वर्ष की छूट के साथ अतिरिक्त पांच वर्ष की राहत दी गई है। इसका अर्थ यह है कि राज्य के मूल निवासी युवा अब 40 वर्ष की आयु तक आवेदन कर सकते हैं। यह प्रावधान उन अभ्यर्थियों के लिए राहत लेकर आया है जो आयु सीमा के कारण अब तक अवसर से वंचित रह गए थे।
शैक्षणिक योग्यता और अनुभव
इस पद (CGPSC Assistant Director Recruitment) के लिए सिटी एवं कंट्री प्लानिंग के क्षेत्र में विशेषज्ञता अनिवार्य है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नगर नियोजन, शहरी या ग्रामीण नियोजन, हाउसिंग, कंट्री प्लानिंग, अधोसंरचना या क्षेत्रीय नियोजन, परिवहन अथवा पर्यावरण नियोजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले अभ्यर्थी आवेदन के पात्र होंगे।
इसके अतिरिक्त शहरी एवं क्षेत्रीय नियोजन में स्नातक डिग्री के साथ पर्यावरण नियोजन में तीन वर्षों का कार्यानुभव रखने वाले उम्मीदवार भी पात्र माने जाएंगे। आयोग का मानना है कि इस भर्ती से आवास एवं पर्यावरण विभाग को तकनीकी रूप से दक्ष मानव संसाधन मिलेगा और राज्य की विकास योजनाओं को नई दिशा मिलेगी।