CG Half Electricity Bill Scheme : अब 200 यूनिट तक मिलेगा ‘हाफ बिजली बिल’ का फायदा, हर महीने 500 रुपए तक सस्ता होगा बिजली
छत्तीसगढ़ सरकार आम बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। राज्य सरकार जल्द ही (Half Electricity Bill Scheme Chhattisgarh) हाफ बिजली बिल योजना का दायरा बढ़ाने जा रही है। अब तक जहां यह योजना 100 यूनिट तक की खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए लागू थी, वहीं जल्द ही इसे 200 यूनिट तक बढ़ाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, पावर कंपनी के अधिकारियों ने खर्च-व्यय का अध्ययन पूरा कर लिया है और प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। संभावना है कि आगामी कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिल जाएगी।
CG Half Electricity Bill Scheme 200 यूनिट तक आधा बिल
नई व्यवस्था लागू होने के बाद 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को हर महीने करीब (Electricity Bill Relief for Consumers) 400 से 500 रुपए तक की राहत मिलेगी। इससे लगभग 15 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा होगा, जिनकी औसत मासिक खपत 100 से 200 यूनिट के बीच है। वर्तमान में उपभोक्ताओं को केवल 100 यूनिट तक की खपत पर हाफ बिजली बिल योजना का लाभ मिल रहा है। सरकार का उद्देश्य बढ़े हुए बिजली बिल से उपभोक्ताओं की नाराजगी को कम करना है।
सिंगल फेज उपभोक्ताओं को सबसे बड़ा फायदा
राज्य में (Single Phase Electricity Consumers CG) 15 लाख से अधिक उपभोक्ता सिंगल फेज कनेक्शन वाले हैं। इनकी औसत खपत 100 से 200 यूनिट के बीच होती है। ऐसे में योजना का विस्तार होने पर उन्हें सीधा लाभ मिलेगा। एकल बत्ती योजना के तहत पहले की तरह 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 30 से 100 यूनिट तक की खपत पर 50% छूट जारी रहेगी।
2019 में 400 यूनिट तक लागू थी योजना
भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2019 में यह योजना (History of Half Bill Scheme CG) 400 यूनिट तक लागू थी। उस समय 400 यूनिट खर्च करने पर उपभोक्ताओं को केवल 200 यूनिट का ही बिल देना पड़ता था। 401 यूनिट से अधिक खपत करने पर 200 यूनिट की फ्री बिजली मिलती थी और शेष खपत पर पूरा भुगतान करना होता था।
बढ़ी दरों से दोगुना हुआ बिजली बिल
वर्तमान में हाफ बिल योजना का दायरा घटने से उपभोक्ताओं के बिल में बड़ी वृद्धि हुई है। पहले जहां 400 यूनिट की खपत पर लगभग ₹1000 बिल आता था, वहीं अब यह (Increased Power Tariff Chhattisgarh) ₹2100 से अधिक पहुंच गया है। सरकार को लगातार मिल रही जन मांगों के बाद योजना के दायरे को बढ़ाने पर विचार किया गया है। नई योजना में केवल 200 यूनिट तक की खपत पर ही छूट मिलेगी। 201 यूनिट से ऊपर बिजली खर्च करने पर उपभोक्ताओं को पूरा बिल देना होगा।
