Central Govt Vs Twitter Controversy: आईटी नियमों को लेकर ट्विटर को आखिरी मौका, नियमों का पालन करें वरना…
नई दिल्ली। Central Govt Vs Twitter Controversy: केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच आईटी नियमों को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। केंद्र सरकार ने आज (शनिवार) ट्विटर (Twitter) को फाइनल नोटिस जारी किया है। नोटिस ट्विटर को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देता है। नोटिस में कहा गया है कि ट्विटर को नियमों का पालन करना चाहिए या भारतीय कानून के तहत परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए।
दरअसल, 25 फरवरी को बने आईटी नियमों (Central Govt Vs Twitter Controversy) में सरकार ने साफ कर दिया था कि 50 लाख से ज्यादा यूजर्स वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉम्र्स को भारत में एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा। इसके लिए तीन महीने का समय भी दिया गया था। 25 मेरोजी की समय सीमा समाप्त हो गई है। पिछले हफ्ते, ट्विटर ने बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय में 28 मेरोजी शिकायत अधिकारी नियुक्त किए गए थे। हालांकि सरकार इससे संतुष्ट नहीं है।
आईटी मंत्रालय ने नियमों को लेकर पहली बार 26 मई को ट्विटर को नोटिस भेजा था। 28 मई और 2 जून को भी नोटिस जारी किए गए थे। अब शनिवार को फाइनल नोटिस भेजा गया है।
सरकार ट्विटर की प्रतिक्रिया से नाखुश है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में ट्विटर द्वारा नियुक्त शिकायत अधिकारी और नोडल अधिकारी ट्विटर के कर्मचारी भी नहीं हैं। साथ ही कंपनी ने अपने पते के तौर पर कानूनी फर्म के कार्यालय का पता दिया है। आईटी मंत्रालय की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि यह नियमों के अनुसार मान्य नहीं है।
नोटिस (Central Govt Vs Twitter Controversy) में कहा गया है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां ट्विटर को स्वतंत्र रूप से स्वीकार किया गया था। हालांकि, यहां 10 साल काम करने के बाद, ट्विटर भारतीय नागरिकों की शिकायतों को हल करने में मदद करने के लिए कोई तंत्र नहीं बना पाया है।
जो लोग ट्विटर प्लेटफॉर्म पर दुव्र्यवहार या यौन उत्पीडऩ के शिकार हुए हैं, उनकी शिकायतों को हल करने के लिए एक तंत्र खोजना होगा। ट्विटर को 26 मई, 2021 से इन नियमों का पालन करना होगा।
ट्विटर को नए आईटी नियमों का पालन करने का एक आखिरी मौका दिया जा रहा है। अनुपालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप आईटी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। ट्विटर को आईटी अधिनियम और भारत में अन्य कानूनों के तहत परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए।
