कैबिनेट मंत्री बोले- अधिकारी मेरी न तो सुनते हैं, न ही कुछ बताते हैं
Cabinet minister kawashi lkhama
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दो दिवसीय दौरे पर बिलासपुर पहुंचे आबकारी मंत्री
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कार्टून घोटाले की जांच कराने का दिया आश्वासन
नवप्रदेश संवाददाता
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा Minister Kawasi Lakhma का कहना है कि कार्टून की टेंडर प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है। यदि शराब की खपत पूर्व की तरह है और कार्टून की संख्या कम हो गई है तो यह घोटाले की ओर संकेत दे रहा है। इसका पता लगाया जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
आबकारी मंत्री लखमा Minister Kawasi Lakhma रविवार सुबह दो दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। वे मानिकचौरी में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ भवन में पत्रवार्ता के दौरान जब मीडिया ने उन्हें याद दिलाई कि बीते दिनों आपने कुछ अधिकारियों को कार्टून टेंडर को लेकर फ टकार लगाई थी।
इसके बाद भी अधिकारी आपकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इस पर लखमा Minister Kawasi Lakhma ने सिर्फ इतना कहा कि हम पता लगाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी उन्हें न तो कुछ बताते हैं और नहीं किसी तरह की जानकारी देते हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी विकास को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है।
सम्मेलन में लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा। उन्हें शासन की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। उनकी बातों को सरकार के सामने रखी जाएगी। कोचिया प्रथा को बढ़ावा देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी भी दुकान में ज्यादा मात्रा में शराब नहीं दी जा रही है। यदि ऐसा एक भी मामला आता है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
महाराष्ट्र के ब्रांड पर अभी नहीं हो पाया है फैसला
प्रदेश में महाराष्ट्र की बोतल में भरी शराब छत्तीसगढ़ की दुकानों में बेचे जाने और छापे में पांच लाख से अधिक बॉटलों में सवा चार करोड़ की शराब बरामद होने के सवाल पर मंत्री लखमा Minister Kawasi Lakhma ने कहा कि अभी शराब की बिक्री पर रोक लगाई गई है और मामले की जांच कराई जा रही है।
रिपोर्ट आने के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। यह भी पता लगाया जाएगा कि आखिर गड़बड़ी कहां से हुई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है।
औद्योगिक जमीन का दूसरा इस्तेमाल करने पर होगी कार्रवाई
पिछले दौरे में फैक्ट्रियों में मारे गए छापे के बाद कार्रवाई के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सभी उद्योगपतियों को स्थानीय को रोजगार देने के निर्देश दिए गए हैं।
जल्द ही इसकी समीक्षा की जाएगी। इसमें सारी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि जिन उद्देश्यों को लेकर उद्योगपतियों को औद्योगिक क्षेत्र में जमीन दी गई है, यदि उसका दूसरा उपयोग होना पाया गया तो संबंधित उद्योगपति पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
