कैबिनेट का फैसला: रेलवे को 6,456 करोड़ की सौगात, छत्तीसगढ़ सहित 4 राज्यों में बिछेगी विकास की पटरी

-तीन परियोजनाओं को मंजूरी, लागत 6,456 करोड़ रुपये

• ये परियोजनाएं 7 जिलों और 4 राज्यों में रेल नेटवर्क को 300 किलोमीटर तक बढ़ाएगी
• 14 नए स्टेशनों का निर्माण करेगी, इससे 2 आकांक्षी जिलों को लाभ होगा

नई दिल्ली। Cabinet decision: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय के तीन प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्टों की कुल अनुमानित लागत लगभग 6,456 करोड़ रुपये है। इन प्रोजेक्टों से देश के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ा जाएगा। इससे आवागमन आसान होगा। आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी।

रेलवे लाइनों की क्षमता बढ़ाने और नए रेल मार्ग बनाने से माल ढुलाई में तेजी आएगी। सप्लाई चेन मजबूत होगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था (Cabinet decision) को और मजबूती मिलेगी। नई रेलवे लाइनें बिछाने से उन क्षेत्रों को सीधा रेल संपर्क मिलेगा जो अभी तक इससे वंचित हैं। इससे आवागमन में आसानी होगी। रेलवे सेवाओं की क्षमता और विश्वसनीयता में भी सुधार आएगा। रेलवे लाइनों के दोहरीकरण से ट्रेनों के संचालन में आसानी और भीड़भाड़ कम होगी। इससे रेलवे के सबसे व्यस्त रूटों पर बुनियादी ढांचे का विकास होगा।

छत्तीसगढ़ सहित चार राज्यों में फैले हैं प्रोजेक्ट

तीनों प्रोजेक्ट चार राज्यों-ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में फैले हुए हैं। इनसे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 300 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। इन प्रोजेक्टों के तहत 14 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। इससे दो आकांक्षी जिलों (नुआपाड़ा और पूर्वी सिंहभूम) सहित कई क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। नई लाइन परियोजनाओं से लगभग 1,300 गांवों और लगभग 11 लाख लोगों को रेल संपर्क मिलेगा। वहीं, मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से लगभग 1,300 गांवों और लगभग 19 लाख लोगों को फायदा होगा।