Budget Session Of CG Assembly 2024 : हंगामेदार होगा बजट सत्र, 19 दिनों में लगे दो हज़ार से ज़्यादा सवाल

रायपुर/नवप्रदेश। Budget Session Of CG Assembly 2024 : छत्तीसगढ़ विधानसभा में होने वाला बजट सत्र इस बार हंगामेदार होगा। अब तक बजट सत्र के लिए 19 दिनों में करीब दो हज़ार से ज़्यादा सवाल लगे हैं। बता दें कि 5 फरवरी से 1 मार्च तक चलने वाले इस बजट सत्र के लिए सूबे के तमाम विधायक हर दिन सरकार पर सवालों की बौछार करेंगे। इस सत्र में कुल 20 बैठकें होनी है, जिसमें बजट पेश होने के साथ ही तमाम तरह विधाई कार्य किए जाएंगे।

बजट सत्र में 5 फरवरी को सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा। उसी दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन किया जाएगा। इसके बाद बजट सत्र की आगामी कार्यवाही चलेगी। इन सब के बीच सरकार को विधायकों के सवालों के जवाब भी देने होंगे।

विधानसभा सचिवालय के मुताबिक 30 जनवरी तक सूबे के तमाम विधायकों ने दो हज़ार से ज़्यादा सवाल दागे है। आंकड़ों के मुताबिक़ महज़ 19 दिनों में कुल 2086 सवाल सचिवालय में पहुंचे है। जिसमें से 994 तारांकित और 988 अतारांकित सवाल है। सवालों की संख्या देखकर बजट सत्र में विपक्ष के तीखे तेवर की उम्मीद है।

ओपी चौधरी पेश करेंगे बजट

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री के रूप में ओ पी चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है। राज्य सरकार की ओर से ओपी चौधरी विधानसभा में साय सरकार का बजट पेश करेंगे। विष्णु देव की सरकार का यह पहला बजट होगा, जिसमें मोदी की गारंटी पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी हो सकती है। इस लिहाज़ से से यह बजट सत्र सरकार और प्रदेश की जनता दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कल केबिनेट मंत्रियों की बैठक

प्रति बुधवार पूर्व घोषित मंत्रिमंडल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में केबिनेट अहम फैसलों पर चर्चा करेगी। जानकारी के मुताबिक साय सरकार छत्तीसगढ़ की ऐसी पहली है जो सर्वाधिक केबिनेट बैठक लेने वाली बन जाएगी। बता दें लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भी धान बोनस से लेकर प्रशासनिक अधिकारीयों की तबादला सूची पर भी निर्णय होने की उम्मीद है। साथ ही बजट 2024 के लिए भी चर्चा होगी। साय कैबिनेट बैठक बुधवार 31 जनवरी को शाम 5 बजे से नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में होगी। संभावना है कि कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने और महतारी वंदन योजना पर फैसला हो सकता है। हालांकि बैठक का एजेंडा अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है।