Budget 2024: सरकारी कर्मचारियों के लिए हो सकते हैं 3 बड़े ऐलान, बजट में सैलरी बढ़ोतरी का…?

-केंद्रीय बजट पेश होने में अब सिर्फ तीन दिन बचे हैं
-वित्त मंत्री के अंतरिम बजट 2024 से सरकारी कर्मचारियों को खास उम्मीदें हैं

नई दिल्ली। budget 2024: केंद्रीय बजट पेश होने में अब सिर्फ तीन दिन बचे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अंतरिम बजट 2024 से सरकारी कर्मचारियों को खास उम्मीदें हैं। कुछ ही महीनों में देश में चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है।

बजट में सरकारी कर्मचारियों के वेतन को लेकर सरकार लोक लुभावन घोषणाएं कर सकती है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार वेतन संबंधी उनकी मांगें मान लेगी। अब देखना यह है कि सरकार बजट 2024 में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने, 8वां वेतन आयोग लाने और 18 महीने के डीए एरियर को लेकर कोई घोषणा करेगी या नहीं।

ये 3 घोषणाएं संभावित हैं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती हैं। सरकारी कर्मचारी कई दिनों से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। इस बारे में सरकारी कर्मचारी संघ से कई बार चर्चा हो चुकी है। अगर सरकार बजट में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाती है तो कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये हो जाएगा।

8वें वेतन आयोग की घोषणा?

सरकार केंद्रीय बजट 2024 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। अगर सरकार ऐसा करती है तो छोटे पदों पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ जाएगी। हालांकि सरकार पहले ही कह चुकी है कि वह आठवां वेतन आयोग लाने के बारे में नहीं सोच रही है। लेकिन यह चुनावी साल है इसलिए इस मौके पर सरकार कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है।

18 महीने का डीए बकाया

केंद्र सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाती है, लेकिन सरकार ने कोविड के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक कोई महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया। इसके बाद सरकार ने 1 जुलाई 2021 को प्रत्यक्ष महंगाई भत्ता 11 फीसदी बढ़ा दिया। इससे पहले तीन बार डीए नहीं बढ़ाने को लेकर कुछ नहीं कहा गया था।

हालांकि, उस वक्त महंगाई भत्ता 17 फीसदी था, इसे 11 फीसदी बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया। इसके बाद से ही केंद्रीय कर्मचारी सरकार से इस 18 महीने के डीए एरियर को मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। हालाँकि, सरकार ने पहले कहा था कि उसका 18 महीने से लंबित बकाया का भुगतान करने का कोई इरादा नहीं है।