Budget 2022: राष्ट्रपति के भाषण से शुरू हुआ संसद का Budget सत्र, प्रमुख बिंदु में किसान, टीकाकरण से लेकर महिला सशक्तिकरण…जानें और क्या है खास….

Budget 2022 : संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो गया है

नई दिल्ली। Budget 2022: संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषण से हुई। राष्ट्रपति ने अपने भाषण की शुरुआत कोरोना महामारी और टीकाकरण कार्यक्रम का जिक्र करते हुए की। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार छोटे किसानों और महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने छोटे किसानों और महिलाओं के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र किया।

कृषि क्षेत्र में निर्यात 3 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा

बजट (Budget 2022) से पहले सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सरकार देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। रिकॉर्ड उत्पादन को देखते हुए सरकार ने रिकॉर्ड खरीदारी की, जिससे देश के कृषि निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है।

वर्ष 2020-21 में कृषि निर्यात में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। ये निर्यात करीब 3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। देश में अस्सी फीसदी किसान छोटे किसान हैं, जिनके हित हमेशा सरकार के केंद्र में रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को एक लाख 80 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के सकारात्मक परिणाम

महिला सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। सरकार ने लड़के और लड़कियों को समान दर्जा देते हुए महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का विधेयक भी संसद में पेश किया। मुद्रा योजना के माध्यम से देश में माताओं और बहनों की उद्यमिता और कौशल को बढ़ावा दिया।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के कई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। स्कूलों में दाखिला लेने वाली लड़कियों की संख्या में इजाफा हुआ है। 2014 की तुलना में, रणनीतिक निर्णयों और सरकारी प्रोत्साहनों के कारण विभिन्न पुलिस बलों में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या दोगुनी हो गई है।

गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन

ट्रिपल तलाक को कानूनी अपराध बनाकर सरकार ने समाज को इस कुप्रथा से छुटकारा दिलाना शुरू कर दिया है। मुस्लिम महिलाओं पर केवल मेहरम के साथ हज करने जैसे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्य योजना के तहत सरकार हर महीने सभी गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है। 44 करोड़ से अधिक गरीब देशवासियों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया है। दिसंबर 2021 में यूपीआई ने देश में 8 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का लेन-देन किया है।

भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बनकर उभरा है। सरकार के निरंतर प्रयासों की बदौलत भारत एक बार फिर दुनिया की सबसे तेजी से बढऩे वाली अर्थव्यवस्था बन गया है। पिछले कई महीनों से जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपये से ऊपर रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक गरीबों को दो करोड़ से ज्यादा पक्के घर दिए जा चुके हैं। 2021-22 में 28 लाख बचत समूहों को बैंकों से 65,000 करोड़ रुपये की सहायता मिली है। यह 2014-15 की तुलना में 4 गुना अधिक है।

तेजी से शुरू हुआ टीकाकरण अभियान

कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में भारत की क्षमता का सबूत कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में देखने को मिला. एक साल से भी कम समय में, 150 मिलियन से अधिक टीके लगाए गए। आज देश में 90 प्रतिशत से अधिक वयस्कों को टीके की एक खुराक मिली है, जबकि 70 प्रतिशत से अधिक ने दोनों खुराक ली हैं।

सरकार द्वारा 64,000 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया गया प्रधानमंत्री का आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना अभियान एक सराहनीय उदाहरण है। यह न केवल मौजूदा स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा बल्कि देश को आने वाले संकट के लिए भी तैयार करेगा।