BIG BREAKING: सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के खिलाफ सुनाया फैसला, कठिन निर्णय लेने मजबूर न करें…?

oxygen shortage: मोदी सरकार पर गुस्सा जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें कड़े फैसले लेने के लिए मजबूर न करें

नई दिल्ली। oxygen shortage: देश भर में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। जहां कोरोना मामलों की संख्या नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है, वहीं कोरोना के कारण होने वाली मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। कोरोना के प्रकोप से कोरोना वैक्सीन, रीमेडिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन और बेड की भारी कमी हो गई है।

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ उच्चतम न्यायालय सहित देश भर के कई उच्च न्यायालयों में सुनवाई चल रही है। ऑक्सीजन सप्लाई (oxygen shortage) संबंधी याचिका पर सुनवाई हुई। इस समय दिल्ली में कोई फर्क नहीं पड़ता 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की जानी चाहिए। केंद्र की मोदी सरकार पर गुस्सा जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें कड़े फैसले लेने के लिए मजबूर न करें।

दिल्ली में, कोरोना गंभीर स्थिति में है और कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं है। इससे कोरोना के मरीजों को परेशानी हो रही है। केंद्र ने दिल्ली सरकार को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की थी। दिल्ली सरकार ने मांग की थी कि हमें हर दिन समान मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए। केंद्र सरकार ने इस पर अक्षमता दिखाई। केंद्र की निंदा की गई है जबकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है।

हमें कठोर निर्णय लेने के लिए मजबूर न करें

दिल्ली को प्रतिदिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन (oxygen shortage) की आपूर्ति की जानी चाहिए। दिल्ली के मरीजों को प्रतिदिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी जानी चाहिए। अगले आदेश तक इस आपूर्ति को बनाए रखा जाना चाहिए। चंद्रचूड़ ने केंद्र को चेतावनी दी है। अन्यथा हमें सरकार के खिलाफ सख्त फैसले लेने होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेशानुसार

उच्च न्यायालय ने केंद्र को कर्नाटक को प्रतिदिन 1,200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का निर्देश दिया था। केंद्र ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 1,200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की जानी चाहिए। वर्तमान में, कर्नाटक 965 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहा है।