नई दिल्ली। EMI: उच्चतम न्यायालय ने केंद्र के अनुरोध पर आज लोन मोराटोरियम मामले में सुनवाई स्थगित कर दी। मामले की सुनवाई अब 18 नवंबर को होगी। अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट विभिन्न उद्योगों की मांगों पर सुनवाई करेगा।
उद्यमी ऋणों के पुनर्गठन की भी मांग कर रहे हैं। इसके अलावा, अगली सुनवाई में भारतीय रिज़र्व बैंक (EMI) इस पर अपने विचार प्रस्तुत करेगा। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आज से शुरू होने के साथ ही केंद्र ने कहा है कि डेट डिफरल मामले में सुनवाई टाल दी जानी चाहिए क्योंकि सॉलिसिटर जनरल अन्य मामलों में व्यस्त हैं।
अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर। सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की पीठ के समक्ष छह महीने की ऋण स्थगन याचिका पर सुनवाई हो रही है।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट (EMI) को बताया है कि 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिया जाएगा। जिन लोगों से अधिक ब्याज वसूला गया, उनकी प्रतिपूर्ति की जा रही है। इस बीच, याचिकाकर्ता के वकील ने केंद्र सरकार और आरबीआई की प्रतिक्रिया पर संतोष व्यक्त किया।
इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई स्थगित करने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने छोटे कर्जदारों की मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार और आरबीआई को धन्यवाद दिया
पिछली सुनवाई 14 अक्टूबर को हुई थी
सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम (EMI) मामले में अंतिम सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर की तारीख तय की थी। सुनवाई में, शीर्ष अदालत ने कहा था कि ब्याज माफी योजना को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। केंद्र ने परिपत्र जारी करने के लिए 15 नवंबर की समयसीमा मांगी थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने मांग को खारिज कर दिया और केंद्र को 2 नवंबर तक परिपत्र जारी करने का निर्देश दिया।
कैशबैक मिलना शुरू करें
1 मार्च और 31 अगस्त के बीच, कोरोना वायरस ने लॉकडाउन अवधि का कारण बना, जो लोग ईएमआई का भुगतान करते थे और लोन मोराटोरियम सुविधा का लाभ नहीं लेते थे। बैंकों ने उन्हें नकद लौटाना शुरू कर दिया है।
लोन मेरिटोरियम (EMI) का लाभ उठाने वालों को नकदी पर ब्याज में अंतर मिलेगा। इसलिए, जिन्होंने इस राशि का भुगतान बैंक को किया है, उन्हें उस उधारकर्ता के बैंक खाते में धनराशि जमा करनी होगी।
देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कर्जदारों के खातों में ब्याज ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। इसके लिए ग्राहकों के पास एसएमएस भी आना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा, कई बैंकों ने आज से लोगों के बैंक खातों में कैशबैक जमा करना शुरू कर दिया है।
जिन लोगों ने 2 करोड़ रुपये से कम का ऋण लिया है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, केंद्र सरकार ने ऋण अधिस्थगन अवधि के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर की वापसी को मंजूरी दी थी।
