BIG BREAKING: OBC आरक्षित सीटों पर होगा उपचुनाव, चुनाव आयोग का राज्य सरकार को पत्र, राज्य सरकार जा सकती है सुप्रीम कोर्ट…

OBC reserved seats by-election: नागपुर, अकोला, वाशिम, नंदुरबार और धुले जिलों में उपचुनाव

मुंबई। OBC reserved seats by-election: उत्तर प्रदेश के चुनाव आयुक्त यूपीएस मदान ने आज राज्य सरकार को बताया कि पांच जिला परिषदों और उनकी संबंधित पंचायत समितियों में पूर्व में रद्द की गई ओबीसी आरक्षित सीटों के लिए उपचुनाव 19 जुलाई को खुले वर्ग से होंगे।

राज्य सरकार ने बुधवार शाम को चुनाव आयोग (OBC reserved seats by-election) को पत्र भेजकर कोरोना के कारणों का हवाला देते हुए उपचुनाव स्थगित करने का अनुरोध किया था। मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने मदन को पत्र सौंपा। आयोग ने आज पत्र का स्पष्ट जवाब देते हुए कहा कि उपचुनाव को स्थगित नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस चुनाव को रोकने की राज्य सरकार की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है।

आयोग ने सरकार को लिखे एक पत्र में स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर उपचुनाव अपरिहार्य था, जिसे टाला नहीं जा सकता था। हम केवल उन्हीं जिलों में उपचुनाव कर रहे हैं जो पहले स्तर पर हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पालघर जिले में चुनाव नहीं होंगे, जो तीसरे स्तर पर है।

आयोग की इस भूमिका के कारण, नागपुर, अकोला, वाशिम, नंदुरबार और धुले जिलों में उपचुनाव अब अपरिहार्य हैं। अब अगर आयोग की भूमिका के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो कुछ भी हो सकता है।

राज्य में कोरोना के प्रसार और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए चुनाव स्थगित कर दिए जाएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य सरकार ने एक स्टैंड लिया था कि प्रचार के दौरान लोगों की भीड़ लगाने से कोरोना फैल सकता है। चर्चा थी कि सरकार ने ओबीसी का अपमान करने से बचने के लिए कोरोना का कारण सामने रखा था।

राज्य के ओबीसी मंत्री ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से कहा था कि जब तक ओबीसी का आरक्षण बहाल नहीं हो जाता तब तक कोई उपचुनाव नहीं कराएं। इसके बाद चुनाव स्थगित करने के लिए आयोग को एक पत्र प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।