विधायकों का यात्रा भत्ता बढ़ा, पूर्व विधायकों की पेंशन में भी इजाफा, निजी स्कूल…
रायपुर/नवप्रदेश। भूपेश मंत्रिमंडल ने (bhupesh cabinet) विधायकों व पूर्व विधायकों (mla, former mla travel allowance increase) को बड़ा तोहफा दिया है। मौजूदा व पूर्व विधायकों (mla and former mla allowance increase) का जहां यात्रा भत्ता बढ़ाया गया है तो वहीं पूर्व विधायकों की पेंशन भी बढ़ाई गई है।
गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल (bhupesh cabinet) की बैठक में यह फैसला लिया गया। पहले विधायकों को 4 लाख और पूर्व विधायकों को 2 लाख रुपये का यात्रा भत्ता मिलता था, वहीं अब ये राशि बढ़ाकर विधायकों के लिए 8 लाख और पूर्व विधायकों के लिए 4 लाख कर दी गई है। पूर्व विधायकों के लिए पेंशन भी अब बढ़ा दी गयी है। बैठक में यह फैसला भी लिया गया है कि निजी स्कूलों के फीस निर्धारण के लिए विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा।
बैठक में अनुपूरक बजट को भी अनुमोदित किया गया। 25 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य सरकार अपना पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। बैठक में 1500 करोड़ रुपए राजीव गांधी न्याय योजना, 450 करोड़ गोधन न्याय योजना और 232 करोड़ रुपए तेंदूपत्ता संग्राहकों को देने का फैसला लिया गया। इसकी व्यवस्था अनुपूरक बजट से की जाएगी।
पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल अब सरकार के प्रसार तक
पिछड़ा वर्ग आयोग में पहले एक अध्यक्ष और दो सदस्य की नियुक्ति 3 साल के लिए होती थी, लेकिन अब ये कार्यकाल सरकार के प्रसार तक जारी रहेगा। यह व्यवस्था अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्क आयोग के लिए भी होगी। वहीं आयोग में अब एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 6 सदस्यों को नियुक्त किया जायेगा।
कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
- निजी स्कूलों के फीस निर्धारण के लिए विधेयक विधानसभा में लाया जायेगा।
- शहीद महेंद्र कर्मा स्मृति सामाजिक सुरक्षा योजना को कैबिनेट मंजूरी।
- भंडार क्रय नियम में भी आंशिक संशोधन किया गया है। अब स्थानीय यूनिटों को महत्व देने और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सहयोग देने का फैसला लिया गया है।
- अनुसूचित जनजाति प्राधिकरण में अब मुख्यमंत्री द्वारा नामांकित व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जा सकेगा।
- मुख्यमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए के केंद्र को लिखे पत्र को अनुमोदन।
- नये जिले गौरेला, पेड्रा, मरवाही में भी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी भर्तियों में स्थानीय युवाओं को मौका दिया जायेगा।
- ऐर्राबोर राहत शिविर में हत्या किए गए 32 लोगों के परिजन को अब 4-4 लाख की सहायता राशि दी जाएगी।
- सरकारी बैंक के पुनर्गठन किया जाएगा। महासमुंद, बालौदाबाजार, बालोद , बेमेतरा, जांजगीर और सरगुजा में नये कॉपरेटिव बैंक खुलेंगे।
- लोक सेवा गारंटी में संशोधन, अब इसमें आवेदन प्राप्ति की तारीख का उल्लेख होगा।
- बस्तर विश्विदियालय के संशोधन विधेयक का अनुमोदन।
