Bhupesh Baghel Supreme Court Petition : ईडी-सीबीआई के अधिकारों को भूपेश बघेल ने दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती…11 अगस्त को होगी सुनवाई…

Bhupesh Baghel Supreme Court Petition : छत्तीसगढ़ की राजनीति इन दिनों एक संवेदनशील मोड़ पर खड़ी है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है। ईडी और सीबीआई द्वारा राज्य के चर्चित मामलों शराब नीति, कोयला आवंटन और ऑनलाइन सट्टा एप में जांच के बीच बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इन केंद्रीय एजेंसियों की संवैधानिक शक्तियों को सीधी चुनौती दी है।

बुधवार को होने वाली सुनवाई अब 11 अगस्त को होगी। इस याचिका में पीएमएलए की धारा 44, 50 और 60 को चुनौती देते हुए मांग की गई है कि पूर्व मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी से सुरक्षा दी जाए और जांच में भागीदारी(Bhupesh Baghel Supreme Court Petition) का अवसर दिया जाए। बघेल ने यह भी कहा है कि जिस तरह उनके पुत्र चैतन्य बघेल को हाल ही में निशाना बनाया गया, उसी तरह उन्हें भी राजनीति से प्रेरित होकर फंसाया जा सकता है।

याचिका पर सुनवाई कर रही पीठ में तीन न्यायाधीश शामिल हैं, जिनके समक्ष यह एक संवैधानिक बहस के रूप में उभर सकती है क्या किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को राजनीति से प्रेरित कार्रवाई के तहत गिरफ्तारी से पूर्व सुरक्षा दी जा सकती है?

उधर, न्यायालय से राहत पाने वाले सूर्यकांत तिवारी को डीएमएफ घोटाले में सशर्त अंतरिम जमानत मिली है, परंतु उन्हें प्रदेश से बाहर रहना होगा। इससे पहले उन्हें कोयला घोटाले(Bhupesh Baghel Supreme Court Petition) में भी जमानत मिल चुकी है। तीन वर्षों की लंबी हिरासत के बाद अब उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

इस पूरे घटनाक्रम पर केवल छत्तीसगढ़(Bhupesh Baghel Supreme Court Petition) ही नहीं, बल्कि देश की निगाहें टिकी हैं। विपक्ष के हर खेमे के लिए यह मामला एक संकेत बनकर उभर रहा है  क्या सत्ता से हटे नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई निष्पक्ष है या रणनीति का हिस्सा?