Assembly Session : संसदीय सचिवों के अधिकारों पर सवाल, परिभाषा को पटल पर रखने की मांग

रायपुर/नवप्रदेश। Assembly Session : विधानसभा के बजट सत्र के पांचवें दिन विपक्ष ने शून्यकाल के दौरान संसदीय सचिवों के अधिकारों पर सवाल उठाए।

विपक्ष ने कहा कि जब कई राज्यों (Assembly Session) में संसदीय सचिवों के पद पर रोक लगा है, यहां तक विधानसभा की कार्यवाही में उनका कोई अधिकार नहीं है, तो उनका उल्लेख सदन की किताबों में क्यों उल्लेख है?

कानून मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष व्यवस्था पर अड़ा

इस पर विधि मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष व्यवस्था पर अड़ा रहा। विपक्ष के संसदीय सचिवों के सवाल पर मंत्री अकबर ने कहा कि संसदीय सचिव मंत्रियों के सहयोग के लिए हैं। विधानसभा में भी इसका उल्लेख किया गया था। मंत्री के जवाब पर विपक्ष ने असंतोष जताया। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि, कहीं नहीं लिखा है कि उनको विभाग दिया जाएगा। विधानसभा में किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, तो उनकी फोटो सरकारी किताब में छापना गलत है।

भाजपा (Assembly Session) विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने आसंदी से व्यावस्था मांगी। इस पर आसंदी ने व्यवस्था का आश्वासन दिया। असांदी ने कहा कि विधि मंत्री ने संसदीय सचिव के मामले में स्थिति को स्पष्ट कर दिया है, इसलिए इस सवाल को अमान्य किया जाता है। विधि मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष व्यवस्था पर अड़ा रहा। इसके साथ संसदीय सचिव के अधिकारों की परिभाषा को पटल पर रखने की मांग की।