विधानसभा बजट सत्र : सदन में उठा एनजीओ के जरिए धर्मांतरण का मुद्दा

अजय चंद्रकार ने कहा स्थिति बेहद गंभीर है, धर्मांतरण रुकने की बजाय बढ़ रहा
गृह मंत्री शर्मा ने बताया, 84 संस्थाओं की रोकी फंडिग, 127 की समाप्त हुई वैधता
असंतुष्ट विधायकों ने की कड़ी नीतियां और कानून बनाने की मांग

रायपुर। (CG assembly budget session) विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में सोमवार को जल जीवन मिशन और धर्मांतरण के मुद्दे पर सरकार पक्ष और विपक्ष से घिरी नजर आई। वहीं दूसरी ओर एक बार फिर जीवन मिशन में हुई गड़बड़ी और उनकी प्रगति को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने लोक निर्माण मंत्री अरुण साव को घेरा तो उनके साथ-साथ सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी सवाल खड़े किए। इसी बीच सत्ता पक्ष के विधायकों ने पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा कराए गए कामों को लेकर विपक्ष पर पलटवार किया। इसके साथ ही धर्मांतरण के मुद्दे पर उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री विजय शर्मा भी घिर गए। सदन में इनके जवाब से पक्ष और विपक्ष के विधायक असंतुष्ट दिखे।

भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने ध्यानाकर्षण के दौरान एनजीओ के जरिए मतांतरण का मुद्दा उठाया। जिस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि विदेशी फंडिंग की जांच और कार्यवाही का अधिकार केंद्र के पास है। छत्तीसगढ़ में 364 संस्थाएं थी। जांच के बाद 84 संस्थाओं की फंडिंग रोकी गई। 127 की वैधता समाप्त की गई है। 84 संस्थाओं की फंडिंग रोकी गई है,

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने मतांतरण के मुद्दे पर कहा कि जशपुर जिले में सबसे ज्यादा मतांतर के मामले सामने आ रहे हैं। मिशनरियों से जुड़ी शैक्षणिक संस्थानों को करोड़ों का अनुदान दिया जाता है, लेकिन उसकी ऑडिट नहीं कराई जाती, राज्य में मतांतर और धर्म परिवर्तन के मामले बढ़ रहे हैं।

चंगाई सभा की आड़ में मतांतरण पर कार्रवाई हो रही है

इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि चंगाई सभा की आड़ में मतांतर कराए जाने के शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है. इस साल ही अब तक चार मामले सामने आए है, जिस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है. पुलिस द्वारा तुरंत वैधानिक कार्रवाई की जाती है।

चंद्राकर ने पूछा विदेश फंडिंग के जांच का क्या सिस्टम है
अजय चंद्राकर ने कहा कि धर्मांतरण रुकने की बजाय बढ़ रहा है। शैक्षणिक संस्थानों को दिए जाने वाले अनुदान पर मंत्री का उत्तर मौन है। विदेशी फंडिंग की जांच का कोई सिस्टम है या नहीं?।

गृहमंत्री ने दिया ये जवाब

गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जो संस्थाएं विदेशों से सहायता लेती हैं, वह एफसीआरओ से पंजीकृत होती है। राज्य में ऐसी 153 संस्थाएं हैं. विदेशी फंडिंग की जांच और कार्यवाही का अधिकार केंद्र के पास है। केंद्र की सरकार ने इस पर बड़ी कार्यवाही की है. छत्तीसगढ़ में 364 संस्थाएं थी। जांच के बाद 84 संस्थाओं की फंडिंग रोकी गई। 127 की वैधता समाप्त की गई. अभी 153 संस्थाएं हैं जिन्हें विदेशों से फंडिंग होती है. इसकी पूरी जानकारी है।

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा कि इन मामलों पर आपने जांच कराई है? इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि संस्थाओं की एक्टिविटी पर हम ध्यान दे रहे हैं. जरूरत पडऩे पर कार्यवाही होगी. समाज कल्याण विभाग, महिला बाल विकास के जरिए संस्थाओं को सालाना दो सौ से तीन सौ करोड़ का अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बीते तीन साल में दिए गए अनुदान का आडिट किया जाएगा।

अजय चंद्राकर ने कहा कि नए कानून बनाने के लिए सरकार कोई प्रावधान करने जा रही है? गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा- छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक लागू है. जल्द ही नए प्रावधान इसमें शामिल किए जाएंगे.

जोशवा प्रोजेक्ट के जरिए चल रहा धर्म परिवर्तन, लेकिन सरकार का सूचना तंत्र फेल-सुशांत शुक्ला

भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि जोशवा प्रोजेक्ट चलाकर बिलासपुर में धर्म परिवर्तन कराया जाता है. पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वेबसाइट पर खुले आम धर्मातरण चल रहा है. यदि इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को नहीं है तो इसका मतलब है कि सूचना तंत्र फेल है। गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ऐसी संस्थाएं जिन्हें विदेशी फंडिंग होती है, उस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की सीधी नजर है।

बस्तर के 70 फीसदी गांवों में धर्मांतरण जारी है-नीलकंठ टेकाम

केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने कहा कि बस्तर के 70 फीसदी गांवों में धर्मातरण का खेल रहा है। इसमें सीधे तरीके से विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल हो रहा है। यदि स्थिति ऐसी ही रहेगी तो आने वाले दिनों में हम आदिवासी राज्य नहीं रह जाएंगे। अब तक जो क़ानून है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. इस पर रोक के लिए कड़े कानून की ज़रूरत है। गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर में ऐसी 18 संस्थाएं हैं जिन्हें विदेशी फंडिंग मिलती है। धर्मातरण को रोकने मिलकर काम करना होगा।

राजधानी में धर्मांतरण के दो प्रकरण-मूणत

भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा कि पंद्रह दिनों के भीतर राजधानी में ही धर्म परिवर्तन के दो प्रकरण सामने आए हैं। जिस तरह से हिंदू समाज कोई आयोजन करता है तो उसकी अनुमति लेता है। क्या ऐसे समाज किसी धार्मिक आयोजन की सूचना लेते हैं? गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह संभव ही नहीं है कि कोई अनुमति के बगैर आयोजन कर ले। विष्णुदेव साय की सरकार में कानून का राज है। सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रशासन से अनुमति लेनी ही है, जो अनुमति न ले उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।