किसान हित में मुख्यमंत्री का एक और बड़ा निर्णय,मक्का की समर्थन मूल्य पर…

Support Price:किसानों का पंजीयन एक ही पोर्टल में किया जाए

रायपुर/नवप्रदेश। Support Price: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में मक्का किसानों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। जिसके मुताबिक अब सभी समितियों में खरीफ और रबी सीजन के मक्का की समर्थन मूल्य पर खरीदी की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ज्यादा मक्का उत्पादन वाले क्षेत्रों में मक्के से एथेनॉल उत्पादन के संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाए, इससे मक्का किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिलेगा साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

वर्तमान में चिन्हित समितियों में मक्के की समर्थन मूल्य (Support Price) पर खरीदी की जाती है। मक्के का उपयोग कुक्कुट आहार बनाने में और अवशेष का पशु चारे के रूप में उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने गन्ने से एथेनॉल उत्पादन के संयंत्रों की स्थापना की पहल करने के निर्देश भी दिए।

बारदानों का इंतजाम सुनिश्चित करने निर्देश

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि बीते धान खरीदी सीजन में कोविड-19 और केन्द्र से पर्याप्त संख्या में बारदानों की आपूर्ति नहीं होने के कारण धान उपार्जन में दिक्कतें आयी थीं। उन्होंने अधिकारियों को (Support Price) इसको ध्यान में रखते हुए स्थानीय स्तर पर धान उपार्जन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं एवं बारदानों का इंतजाम सुनिश्चित करें। उन्होंने रायगढ़ की बंद जूट मिल को पुनः प्रारंभ कराने के लिए अधिकारियों को प्रयास करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष राजीव गांधी किसान न्याय योजना में नए प्रावधान किए गए हैं।

इस योजना का लाभ अधिक से अधिक किसान उठा सकें इसके लिए धान खरीदी केन्द्रों (Support Price) में इस योजना के बैनर लगाए जाएं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में धान के साथ मक्का, गन्ना, कोदो, कुटकी, सोयाबीन, दलहन, तिलहन की फसलों को शामिल किया गया है। धान के स्थान पर अन्य चिन्हित फसल लेने वाले किसानों को 10 हजार रूपए प्रति एकड़ के मान से इनपुट सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। धान की जगह वृक्षारोपण करने वाले किसानों को 3 वर्ष तक प्रति वर्ष 10 हजार रूपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी देने का प्रावधान है।

खाद भण्डारण एवं विक्रय की स्थिति पर एक नजर

मुख्यमंत्री ने बैठक में (Support Price) खरीफ सीजन के लिए खाद भण्डारण एवं विक्रय की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि केन्द्र से मांग की तुलना में रासायनिक उर्वरकों की काफी कम आपूर्ति की गई है। किसानों को खाद के लिए समस्या का सामना न करना पड़े, इसलिए गौठानों में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि खरीफ 2021 के लिए राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से मांग के विरूद्ध अब तक कुल 4.49 लाख मेट्रिक टन उर्वरक की आपूर्ति ही की गई है, जो कुल मांग का 43.87 प्रतिशत है। यूरिया के लिए 5.50 लाख मेट्रिक टन की मांग की गई थी, जिसके विरूद्ध मात्र 2.33 लाख मेट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति की गई, जो कुल मांग का 42.38 प्रतिशत है। इसी प्रकार डीएपी की 3.20 लाख मेट्रिक टन मांग के विरूद्ध 1.22 लाख मेट्रिक टन की आपूर्ति की गई, जो कुल मांग का 38.40 प्रतिशत है।

बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, वन नेशन वन राशनकार्ड योजना सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा (Support Price) की गई। बैठक में यह जानकारी दी गई कि वर्षा से धान को बचाने के लिए उपार्जन केन्द्रों में 8424 चबूतरों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 7667 चबूतरों का निर्माण पूरा हो चुका है, 1298 उपार्जन केन्द्रों में 2260 शेड तथा शेड सह गोदाम का निर्माण किया जा रहा है, 109 उपार्जन केन्द्रों में 13 करोड़ 60 लाख रूपए की लागत से 109 गोदाम बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य संचालकों को कमीशन का भुगतान प्रत्येक तिमाही में करने के निर्देश दिए।