Amit Shah Seed Contract Farmers : अब छोटे किसानों से भी होगा बीज अनुबंध…अमित शाह का बड़ा ऐलान…

Amit Shah Seed Contract Farmers
Amit Shah Seed Contract Farmers : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि अब छोटे किसानों से भी परंपरागत बीजों के संरक्षण के लिए अनुबंध किया जाएगा, ताकि उनकी आमदनी बढ़ाई जा सके और जैव विविधता को संरक्षित रखा जा सके। यह ऐलान उन्होंने सहकारिता मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए किया।
सहकारी समितियों को मिलेगी व्यावसायिक पहचान
अमित शाह ने दो टूक कहा कि केंद्र सरकार की मंशा सहकारी समितियों को केवल सामाजिक संगठनों तक सीमित रखने की नहीं, बल्कि उन्हें व्यावसायिक और प्रतिस्पर्धी इकाइयों के रूप में विकसित करने की है।
“पांच वर्षों में दो लाख बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के (Amit Shah Seed Contract Farmers)गठन का लक्ष्य है। अब तक 35,395 समितियां बन चुकी हैं,” इनमें कृषि ऋण, बीज उत्पादन, जैविक उत्पाद, और डेरी क्षेत्र से जुड़ी समितियां शामिल हैं।
बीज क्षेत्र में बड़ा विस्तार
भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड अब छोटे किसानों को भी बीज संरक्षण और उत्पादन में सहभागी बनाएगी।
इससे पारंपरिक किस्मों का संरक्षण तो होगा ही, साथ में ग्रामीण किसानों को स्थायी आय का भी साधन मिलेगा।
जैविक और निर्यात केंद्रित समितियों का विस्तार
सरकार द्वारा स्थापित तीन प्रमुख बहु-राज्यीय सहकारी समितियां अब किसानों को:
जैविक प्रमाणन और विपणन (National Cooperative Organic Ltd.)
बीज उत्पादन और संग्रहण
निर्यात बाजार से जोड़ने (National Cooperative Export Ltd.)
में सहयोग दे रही हैं।
इनसे किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है और उनके उत्पादों का उचित मूल्य सुनिश्चित हो रहा है।
डेरी में श्वेत क्रांति 2.0 की नींव
अगले 5 वर्षों में सहकारी माध्यम से देश के 50% दूध का संग्रह करने का लक्ष्य
अब तक 15,691 नई डेरी समितियां पंजीकृत
25 मिल्क यूनियन और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के साथ बायोगैस संयंत्र लगाने का एमओयू
सहकारी शिक्षा को मिलेगा राष्ट्रीय दर्जा
त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय को मिला राष्ट्रीय महत्व का दर्जा
उद्देश्य: सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण को मजबूत करना
राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 – एक रोडमैप
अमित शाह ने स्पष्ट किया कि नई राष्ट्रीय सहकारी नीति-2025, सहकारिता क्षेत्र के सतत (Amit Shah Seed Contract Farmers)विकास का विस्तृत रोडमैप है। इसमें:
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
राष्ट्रीय डेरी विकास कार्यक्रम
जैसी योजनाओं को भी सहकारी ढांचे से जोड़ा गया है, ताकि नीति का प्रभाव सीधे जमीनी स्तर तक पहुंचे।