Air Pollution : हवा की जंग जीते 25 शहर, वाराणसी-लखनऊ समेत कई जगहों पर 40% तक सुधरी वायु गुणवत्ता

Air Pollution : देश के बड़े शहरों में हवा को लेकर सोच अब पूरी तरह बदल रही है। जिन शहरों ने कभी प्रदूषण को नजरअंदाज किया था, अब वही शहर साफ-सुथरी हवा के लिए योजनाओं पर काम कर रहे हैं। हालिया रिपोर्ट में सामने आया है कि वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, आगरा और देहरादून जैसे 25 प्रमुख शहरों ने तय समय से पहले ही अपनी वायु गुणवत्ता में 40 प्रतिशत तक सुधार कर लिया है।

यह सुधार राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत संभव हुआ है। वर्ष 2020 में शुरू हुए इस मिशन का लक्ष्य 2025-26 तक 130 शहरों में पीएम-10 स्तर को वर्ष 2017-18 के मुकाबले 40% तक कम करना है। लेकिन, कई शहर इस लक्ष्य को पहले ही हासिल कर चुके हैं।

बड़े शहरों की पहल, छोटे शहरों तक असर

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि 64 अन्य शहरों में भी पीएम-10 स्तर में 20 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज हुई है। 14 और शहर ऐसे हैं, जहां वायु गुणवत्ता में सकारात्मक (Air Pollution) बदलाव देखा गया है। हालांकि मेरठ और राउरकेला जैसे कुछ शहर अभी भी पिछड़ रहे हैं, जहां योजनाएं बनने के बावजूद हवा साफ नहीं हो पाई है।

सरकार अब तक 13,237 करोड़ रुपये शहरों को उपलब्ध करा चुकी है। कुल 20,130 करोड़ रुपये की मदद से शहरों को प्रदूषण घटाने के उपाय लागू करने हैं। इसके तहत छोटे उद्योगों को स्वच्छ ईंधन में शिफ्ट करना, टूटी सड़कों की मरम्मत, और धूल कम करने जैसे ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

लोगों की भागीदारी से मिली ताकत

रिपोर्ट के मुताबिक सभी 130 शहरों ने एयर एक्शन प्लान और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (Air Pollution) तैयार कर लिया है। इनमें से 54 को छोड़कर बाकी शहरों ने इसे जमीन पर भी लागू करना शुरू कर दिया है। अगले कुछ महीनों में पूरे देश में इस योजना का असर और साफ दिखने लगेगा।

मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि बड़े शहरों में चल रही यह कवायद अब छोटे शहरों को भी प्रेरित कर रही है। राज्य सरकारें भी निगरानी बढ़ाकर इस दिशा में तेजी ला रही हैं।

किन मानकों पर जांची जाती है हवा की गुणवत्ता?

हवा में प्रदूषक तत्वों का डाटा

बायोमास व कचरा जलाने से होने वाला धुआं

उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषण

वाहन उत्सर्जन

सड़क व निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल

क्षमता निर्माण और निगरानी नेटवर्क

जागरूकता अभियान