संपादकीय: डोनाल्ड ट्रंप को जोर का झटका

Editorial: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने जोर का झटका देते हुए उनके द्वारा लगाए गये टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया है। गौरतलब है कि पहले निचली अदालत ने भी डोनाल्ड टं्रप के टैरिफ को अवैधानिक करार दिया था। जिसके खिलाफ ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिाका लगाई थी जिसपर सुनवाई करते हुए नव सदस्यीय बड़ी बैंच ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाए जाने के फैसले को गैरकानूनी ठहरा दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1977 में लागू किये गये जिस आपातकालीन कानून का इस्तेमाल किया है इसका उन्हें अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से जहां अमेरिका में हडकंप मच गई है। वहीं दुनियाभर में इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले लगभग एक साल से डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते आ रहे हैं और उन्होंने भारत और चीन के अलावा यूरोपीय देशों तथा अफ्रीकन देशों पर भी मनमाना टैरिफ लगा दिया था जिसके चलते भले ही अमेरिका को अतिरिक्त राजस्व मिला हो लेकिन अमेरिका में अन्य देशों से अयात किये जाने वाली वस्तुओं के दाम वहां महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई थी।

यही वजह है कि अमेरिका की विपक्षी पार्टी के अलावा वहां की आम जनता भी ट्रंप की इस सनक से परेशान हो ग्रई थी। इसके बाद ट्रंप अपनी मनमानि करते रहे और एक के बाद एक कई देशों पर टैरिफ लगाते रहे इस टैरिफ से अमेरिका को 175 अरब डॉलर की कमाई हुई है और अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि मौजूदा टैरिफ आने वाले पांच सालों तक जारी रहती तो अमेरिका को तीन सौ अरब डॉलर का फायदा हो सकता था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब अमेरिका को उन देशों की रकम लौटानी पड़ सकता है जो उन्होंने टैरिफ के रूप में वसूल किये थे।

सुप्रीम कोर्ट के इस निणर्य पर टिप्पणी करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके पास प्लान बी पहले से तैयार है और अब वे अन्य कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल करके अधिक से अधिक टैरिफ लागू रखने की कोशिश करेंगे किन्तु ऐसा करना उनके लिए इतना भी आसान नहीं होगा। फिलहाल तो टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाये जाने से अमेरिका के सामने जो विकट स्थिति निर्मित हो गई है उससे पार पाने में ही डोनाल्ड ट्रंप को पसीने छूट जाएंगे। उल्लेखनीय है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी कई देशों को टैरिफ लगाने की धमकी देते रहे हैं।

भारत पर भी उन्होंने व्यापारिक समझौता करने के लिए दबाव बनाया था और भारत पर पचास प्रतिशत टैरिफ लगा दिया था जिसे उन्होंने बाद में घटाकर 18 प्रतिशत किया था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार भारत पर लाू 18 प्रतिशत टैरिफ भी खत्म हो सकता है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर क्या रूख अख्तियार करते हैं।