OP Chaudhary Statement : पंचायती राज व्यवस्था का रीढ़ ‘सरपंच’ ही हड़ताल और धरने पर बैठने को मजबूर है तो प्रदेश का क्या होगा : ओपी चौधरी
रायपुर/नवप्रदेश। दो सूत्रीय मांगों को लेकर अधिकारी-कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं। अब छत्तीसगढ़ के सरपंच भी अपनी १३ सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले तीन दिनों से आंदोलनरत (OP Chaudhary Statement) हैं। इन हड़ताल की वजह से विपक्षी भाजपा को सियासी डोज मिल चुका है। विपक्ष लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर है।
अब भाजपा प्रदेश महामंत्री व प्रवक्ता ओपी चौधरी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हड़ताल कर रहे सरपंचों के जरिए निशाना साधा है। ओपी चौधरी ने सोमवार को एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि- सरपंच साथी भी आज हड़ताल करने को मजबूर हैं। ग्राम पंचायतों में विकास शून्यता की स्थिति (OP Chaudhary Statement) में है।
भारत सरकार से ग्राम पंचायतों को १५वें वित्त की राशि सीधे दी जाती है, इस पर उनका मौलिक अधिकार है, लेकिन आप पंचायतों की जरुरत अनुसार उसका भी उपयोग करने नहीं दे रहे हैं। गौठान के नाम पर आपके ठेकेदार उसका बंदरबांट कर रहे हैं।
प्रदेश को विकास शून्यता और ठेकेदारी से बाहर लाइये। जब पंचायती राज व्यवस्था का रीढ़ ‘सरपंचÓ ही हड़ताल और धरने पर बैठने को मजबूर है, तो प्रदेश का क्या होगा सीएम साहब। बता दें कि सरपंचों ने की मांग है कि सरपंचों और पंचों के मानदेय में वृद्धि कर 2 से 5 हजार किया जाए। सरपंचों को पेंशन 10 हजार रुपए दिया जाए, 50 लाख तक सभी कार्यों में कार्य एजेंसी पंचायत को बनाया (OP Chaudhary Statement) जाए।
सरपंच निधि के रूप में 10 लाख रुपए दिया जाए, नक्सलियों के हमले में सरपंचों को मारे जाने पर 20 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए। 15वें वित्त की राशि को अन्य मदद में अभिषरण नहीं किया जाए। 15वें वित्त की राशि जनपद व जिला सदस्य द्वारा अपने ही क्षेत्र में दिया जाए। नरेगा सामग्री राशि भुगतान हर तीन महीने में किया (OP Chaudhary Statement) जाए।
नरेगा निर्माण कार्य में 40 प्रतिशत अग्रिम राशि दी जाए। सरपंचों व पंचों का कार्यकाल दो वर्ष बढ़ाया जाए। ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास की राशि २ लाख करते हुए तत्काल राशि जारी की जाए। सरपंचों के अविश्वास प्रस्ताव अधिनियम और धारा 40 में संशोधन जैसे अन्य मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे।
