Central Budget : भाजयुमो ने माना आर्थिक विकास को देगा नई ऊंचाइयां
Vice President Mimicry Case :
भिलाई/नवप्रदेश। Central Budget : भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश समन्वयक अमित मिश्रा ने संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2022-2023 के लिए प्रस्तुत बज़ट को देश की आर्थिक विकास का संकल्प बताते हुए बज़ट का स्वागत किया है।
इस बज़ट से देश के आत्मनिर्भर सर्वांगीण विकास के अनेक रास्ते खुलेंगे! केंद्रीय बज़ट देश की आवश्यकताओं और आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस बजट में हर वर्ग को फ़ायदा पहुँचाने का प्रयास झलक रहा है। केंद्र सरकार का यह बज़ट बहुत संतुलित है। आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को धरातल पर साकार करने के संकल्प को व्यक्त करता यह बज़ट जहाँ रोज़गार के नए अवसर मुहैया कराने की गारंटी दे रहा है, वहीं ढाँचागत विकास व निवेश पर ज़ोर देने वाला है।
घरेलू उत्पादन पर जो़र देने का निर्णय स्वागतेय
बिजली की बढ़ती खपत को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार (Central Budget) ने सौर ऊर्जा की मद पर 19,500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर देश की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित किया है। इसी प्रकार रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता को घटाने और घरेलू उत्पादन पर जो़र देने का निर्णय स्वागतेय है।
अमित मिश्रा ने कहा कि बज़ट किसानों-मज़दूरों व ग़रीबों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने वाला सिद्ध होगा। केंद्र सरकार ने देश के हर तबक़े के बुनियादी विकास का खाका पेश कर अगले 25 सालों के लिए विकास का ब्लू प्रिंट देश के सामने रखा है। बुनियादी ज़रूरतों की चीजों को सस्ता करके केंद्र सरकार ने देश के लोगों प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है।
देश की अर्थव्यवस्था को करेगा मजबूत
राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए करना केंद्र सरकार के सक्षम नेतृत्व व देश के सभी राज्यों के समुचित विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करने वाला है। 400 नई वंदे भारत और 100 गतिशक्ति कार्गो ट्रेन शुरू करके केंद्र सरकार जहाँ देश की अर्थ-व्यवस्था को मज़बूती देने जा रही है, वहीं सड़क मार्गों के लिए 20 हज़ार करोड़ रुपए का प्रावधान कर देश को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने का काम कर रही है।
बज़ट हर तरह से स्वागत योग्य है। केमिकल फ़्री खेती को बढ़ावा देने के केंद्र सरकार के संकल्प का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने किसानों की वित्तीय सहायता बढ़ाने का प्रावधान करके देश के अन्नदाताओं का सम्मान बढ़ाया है और यह सिद्ध कर दिया है कि किसानों के पुरुषार्थ व जीवन-स्तर को ऊपर उठाने के लिए जिन प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता होती है, केंद्र सरकार उस कसौटी पर खरी उतरी है।
दीर्घकालिक सुपरिणाम देने वाला
कुल मिलाकर केंद्र सरकार का यह बज़ट (Central Budget) देश की अर्थ-व्यवस्था पर फ़ोकस करने वाला है और दीर्घकालिक सुपरिणाम देने वाला है। अमित मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अपने इस बज़ट से यह स्पष्ट कर दिया है कि देश की आर्थिक प्रगति उसके लिए अहम है और पाँच राज्यों में हो रहे चुनाव के बीच यह बज़ट इसलिए भी क्रांतिकारी माना जाएगा कि केंद्र सरकार ने किसी तरह की लोक-लुभावन घोषणा से इस बज़ट को पूरी मुक्त रखा है।
एक ज़िम्मेदार सरकार होने के नाते केंद्र ने अब तक देश की ठोस आर्थिक प्रगति के जो आयाम गढ़े हैं, उन्हें यह बज़ट एक नई ऊँचाई प्रदान करेगा और देश की अर्थ-व्यवस्था को लेकर मिथ्या प्रलाप कर देश को ग़ुमराह करने वाले विरोधियों को मुँहतोड़ ज़वाब देगा।
