ढाई साल के मुद्दे पर CM भूपेश का करारा वार, कहा-महज सपना

ढाई साल के मुद्दे पर CM भूपेश का करारा वार, कहा-महज सपना

CM Bhupesh's stern attack on the issue of two and a half years, said - just a dream

CM Target

केंद्र सरकार पर बरसे सीएम भूपेश, कहा-राज्य का बीस हजार करोड़ रोका

दिल्ली/रायपुर/नवप्रदेश। CM Target : शुक्रवार को एक निजी चैनल ‘सिहासन छत्तीसी’ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़े ही बेबाकी से बयान दिया। उन्होंने इस मंच के माध्यम से केंद्र सरकार पर भी सिलसिलेवार आरोप लगाया। साथ ही उत्तरप्रदेश में कांग्रेस की रोमांचक जीत पर ताल भी ठोकी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। शुक्रवार को एक निजी चैनल ‘सिहासन छत्तीसी’ कार्यक्रम में हिस्सा लेने मंच पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बड़े तल्ख अंदाज में दिखाई दिए। सवाल की शुरुआत में ही धऐड़हाई साल का मुद्दा उठा तो सीएम भूपेश ने प्रदेश में सब किसी भी प्रकार की राजनीतिक हलचलों को दरकिनार करते हुए अपने कार्यकाल को पूरा करने की बात कही।

ढाई-ढाई साल के मुद्दे पर विराम

मुख्यमंत्री भूपेश (CM Target) ने कहा कि सपना देखने वाली बात अब छत्तीसगढ़ में खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि किसी के सपने पूरे होंगे या नहीं ये हम नहीं कह सकते , सपना देखने वालों में कुछ लोगों को सफलता मिलती है और कुछ लोगों को सफलता नहीं मिलती यानी उन्होंने इशारे इशारे में ही छत्तीसगढ़ में ढाई ढाई साल के मुद्दे को विराम लगा दिया।

छग सरकार ने पूरी जिम्मेदारी निभाई

मंच ने सीएम भूपेश बघेल से उनकी सरकार की 3 बड़ी बातें पूछा, जिनमें उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों में आत्मविश्वास को बढ़ाया है। आज प्रदेश का किसान ऋण से उऋण हुए, वही राहुल गांधी के वादे के मुताबिक अब किसानों को 25 सौ रुपए धान का कीमत भी मिल रहा है। केंद्र सरकार के अड़ंगे के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने इनपुट सब्सिडी के माध्यम से किसानों तक राशि पहुंचाई है। आदिवासियों से किए गए वादे जिसमें तेंदूपत्ता के मानक बोरे को रु. 4000 किया गया। वहीं आदिवासियों की जमीन भी वापस किया गया। साथ ही 52 लघु वनोपज को प्रदेश सरकार खरीद रही है जिससे वैल्यू एडिशन के माध्यम से उन्हें रोजगार भी मिल रहा है।

पीएम आवास के लिए सलाह

पीएम आवास का फंड (CM Target) लौट जाने के सवाल पर सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास में यदि 40 फ़ीसदी राशि राज्य सरकार दे रही है तो यह पीएम आवास कैसे कहलाए। उन्होंने कहा कि इस पर राज्य सरकारों को नाम रखने का अधिकार होना चाहिए। केंद्र सरकार को सलाह देते हुए कहा कि इस योजना में 90:10 का अनुपात होना चाहिए। तब समझ में आएगा कि यह प्रधानमंत्री आवास की योजना है। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना राज्य में बंद नहीं किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के कई योजनाओं की राशि रोक ली गई है,सेंट्रल एक्साइज और कोल की रकम को केंद्र सरकार ने रोका है। जिससे राज्य को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का हिस्सा केंद्र सरकार दे दे तो हम आवास के लिए तैयार हैं।

गोबर खरीदी से बढ़ा रोजगार

गोबर खरीदी पर उन्होंने कहा मवेशियों के समस्याओं को दूर करने के लिए पशुधन की रक्षा की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ ने उठाई है। यही कारण है कि राज्य सरकार ने तय किया कि गोबर (CM Target) खरीद कर पशुपालकों को इसका फायदा दिया जाए। साथ ही सीम ने कहा कि 7000 गौठान का निर्माण कर पशुधन की रक्षा की जा रही है। वहीं पराली जलाने से भी किसान अब लगभग मुक्त हो चुके हैं जिससे कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी आई है।

यूपी में कांग्रेस की होगी रचनात्मक जीत

उत्तर प्रदेश के जिम्मेदारी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जनता जिसे पसंद करती है वो पार्टी एक नंबर में आ जाती है,अब बारी कांग्रेस की है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में संगठन की ढांचा को खड़ा किया गया है और कांग्रेस अपनी कमजोरियों को दूर भी कर ली है। उत्तर प्रदेश में सभी क्षेत्रों में अब कांग्रेस संगठन का ढांचा खड़ा हो चुका है। यही कारण है कि कांग्रेस की महा रैली में वास्तविक भीड़ दिखाई दे रही हैजो स्वस्फूर्त ही जुड़ रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री कैंडिडेट का पाला हाईकमान पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन करने से काफी नुकसान हुआ है इसलिए इस बार कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और रचनात्मक जीत हासिल करेगी।

अब एमएसपी चाहिए

तीनों कृषि बिल वापस लेने वाले सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा को उपचुनाव में मिली हार के बाद डर लगने लगा था कि उत्तर प्रदेश और पंजाब चुनाव का नतीजा कहीं उनके हाथ से फिसल ना जाए। यही कारण है कि आनन-फानन में तीनों कृषि बिल को वापस लिया गया है। किसानों को समझा नहीं पाने वाले पीएम का बयान केवल दिखावा है। उन्होंने कहा कि किसानों को एमएसपी लेने का अधिकार है जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करनी चाहिए।

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