8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में होने वाली है बड़ी बढ़ोतरी — जानें कब से मिलने लग सकता है फायदा
8th Pay Commission
8th Pay Commission की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और इसके साथ ही लाखों सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर्स में उम्मीदें भी तेजी से बढ़ी हैं।
केंद्र सरकार ने नवंबर 2025 की शुरुआत में वेतन आयोग का औपचारिक गठन कर दिया था और साथ ही इसके Terms of Reference को भी मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी आखिर कब से लागू होगी।
जानकारी के अनुसार आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीनों का समय (8th Pay Commission) दिया गया है और सामान्य परिस्थितियों में आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने में 18 से 24 महीने लगते हैं।
कर्मचारी संगठनों का मानना है कि यदि एक्सटेंशन लिया गया तो समयसीमा दो साल तक बढ़ सकती है, हालांकि वर्तमान स्थिति यह बताती है कि डेटा कलेक्शन का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है और प्रक्रिया अपेक्षाकृत तेज़ गति से आगे बढ़ रही है।
आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि 7वें वेतन आयोग को लागू होने में लगभग 29 महीने लगे थे, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि 8th Pay Commission की सिफारिशें 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में लागू हो सकती हैं।
कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि फरवरी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इसे लागू करना सरकार के लिए राजनीतिक रूप से लाभदायक हो सकता है, जिससे करोड़ों कर्मचारियों व पेंशनर्स को सीधा आर्थिक फायदा पहुंचेगा।
हालांकि कुछ अधिकारियों का मानना है कि इतनी जल्दी इसे लागू कर पाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सरकार interim राहत जैसे बेसिक पे में आंशिक बढ़ोतरी या फिक्स्ड रकम जोड़ने जैसे विकल्प भी चुन सकती है।
विशेषज्ञों के मुताबिक राजस्थान चुनाव 2027 या 2029 लोकसभा चुनाव तक इसे टालने की संभावना कम कही जा रही है, क्योंकि आयोग बन चुका है और लक्ष्य 1 जनवरी 2026 से प्रभावी लागू करने का था।
वेतन आयोग लागू होते ही बेसिक सैलरी, HRA, DA, पेंशन और कई भत्तों में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी, वहीं कई अलाउंसेज़ और पे स्ट्रक्चर का पुनर्गठन भी लगभग तय माना जा रहा है, जिससे कर्मचारियों की नेट इनकम में बड़ा उछाल संभव है।