Ladli Behna Scheme Hike : लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़कर 1500 हुई, मोहन कैबिनेट ने दी मंजूरी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बैठक में (Ladli Behna Scheme Hike) मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की राशि ₹1250 से बढ़ाकर ₹1500 प्रति माह करने की स्वीकृति दी गई। यह नई राशि नवंबर 2025 से लागू होगी। बैठक में आचार्य शंकर संग्रहालय “अद्वैत लोक” की पुनरीक्षित लागत ₹2424 करोड़ 369 लाख रुपये स्वीकृत की गई, जबकि सभी सरकारी भवनों पर रेस्को पद्धति से सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने को मंजूरी मिली।

1.79 हजार करोड़ का अतिरिक्त व्यय

मार्च 2023 में 1000 की राशि से शुरू हुई लाड़ली बहना योजना के तहत सितंबर 2023 से 1250 प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। अब 250 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि के बाद महिलाओं को हर महीने 1500 की राशि मिलेगी। इस बढ़ोतरी से सरकार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में (MP Government Budget for Women Schemes) 1793 करोड़ 75 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय आएगा। कुल संभावित व्यय 20,450 करोड़ 99 लाख रुपये आंका गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर काम कर रही है।

अद्वैत लोक परियोजना की लागत 2424 करोड़ स्वीकृत

ओंकारेश्वर में निर्माणाधीन (Acharya Shankar Advait Lok Project) “एकात्म धाम परियोजना” की लागत बढ़ाकर ₹2424 करोड़ 369 लाख रुपये कर दी गई है। इस परियोजना में आचार्य शंकर की 108 फीट ऊंची बहुधातु प्रतिमा, “अद्वैत लोक” संग्रहालय, आचार्य शंकर अंतरराष्ट्रीय वेदान्त संस्थान और “अद्वैत निलयम” का निर्माण किया जाएगा। एमपीटीसी (MPTC) द्वारा सभी कार्य किए जाएंगे। जून 2025 में इसकी प्रारंभिक स्वीकृति ₹2195 करोड़ 54 लाख की दी गई थी।

सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Suryaghar Scheme) के तहत (Solar Rooftop Madhya Pradesh Government Buildings) सभी सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से संचालित करने का निर्णय लिया। रेस्को मॉडल के तहत निजी विकासक इकाइयाँ 25 वर्ष की अवधि के लिए सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित और मेंटेन करेंगी। भोपाल में 211 साइट्स (15,695 किलोवॉट), ग्वालियर में 97 साइट्स (5267 किलोवॉट), इंदौर में 106 साइट्स (3128 किलोवॉट), जबलपुर में 49 साइट्स (1432 किलोवॉट) सहित कुल 16 जिलों में संयंत्र लगाए जाएंगे। इससे सरकारी विभागों को बिजली दरों में राहत और दीर्घकालिक बचत होगी।

खंडवा में नए न्यायिक पदों को मंजूरी

मंत्रि-परिषद ने खंडवा जिले की मांधाता तहसील में (Judicial Posts in Mandhata Court Khandwa) व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड न्यायालय के लिए कुल 7 नए पद सृजित किए हैं। इनमें एक न्यायाधीश और 6 तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल हैं। इस पर प्रति वर्ष ₹52 लाख 76 हजार का व्यय अनुमानित है। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम के गायन से हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य जनता से जुड़े कल्याणकारी निर्णयों को तेजी से लागू करना है।