Defence Projects Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ की नदियों पर नौसेना के पोतों का नाम, बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार पर चर्चा

Defence Projects Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मुलाक़ात की। इस बैठक में बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार, रक्षा क्षेत्र के विकास, प्रदेशभर में सेना भर्ती रैलियों और नौसैनिक पोतों के नामकरण जैसे अहम मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री तोखन साहू और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने बैठक में रक्षा मंत्री को बताया कि बिलासपुर में रक्षा मंत्रालय की भूमि उपलब्ध है और इसे एयरपोर्ट विस्तार के लिए उपयोग करने की आवश्यकता है। उन्होंने यहां रक्षा क्षेत्र से जुड़े विकासात्मक कार्य (Defence projects Chhattisgarh) भी आरंभ करने का अनुरोध किया।

प्रदेश में सेना भर्ती रैली की पहल

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा सेना में भर्ती होने के लिए बेहद उत्साहित रहते हैं। उनमें अनुशासन, फिटनेस और देशभक्ति की भावना प्रचुर मात्रा में है। इसलिए प्रदेश में व्यापक स्तर पर सेना भर्ती रैलियों का आयोजन होना चाहिए। रक्षा मंत्री ने इस मांग का स्वागत करते हुए आश्वासन दिया कि प्रदेशभर में जल्द सेना भर्ती रैलियों (Defence projects Chhattisgarh) को मंजूरी दी जाएगी।

नदियों के नाम पर नौसैनिक पोतों का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर का उल्लेख करते हुए कहा कि इंद्रावती और महानदी जैसी नदियाँ प्रदेश की आत्मा मानी जाती हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि जब भी नए नौसैनिक पोत लॉन्च किए जाएँ, तो उनका नाम छत्तीसगढ़ की नदियों और अंचलों पर रखा जाए। उदाहरणस्वरूप INS इंद्रावती, INS महानदी या INS बस्तर। यह पहल न केवल राज्य की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाएगी बल्कि भारतीय नौसेना (Defence projects Chhattisgarh) की विविधता को भी दर्शाएगी। रक्षा मंत्री ने इस विचार की सराहना की और कहा कि मंत्रालय इस पर विचार करेगा।

नई औद्योगिक नीति का लाभ

बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति के तहत रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “आत्मनिर्भर भारत” विजन के अनुरूप है। इससे छत्तीसगढ़ में तकनीकी प्रशिक्षण, अनुसंधान और निजी निवेश (Defence projects Chhattisgarh) को बढ़ावा मिलेगा।