Cough Syrup Death Case : कफ सिरप से मौत का मामला - सीएम ने 11 बच्चों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान, प्रदेशभर में बिक्री पर बैन

Cough Syrup Death Case : कफ सिरप से मौत का मामला – सीएम ने 11 बच्चों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान, प्रदेशभर में बिक्री पर बैन

Cough Syrup Death Case

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Cough Syrup Death Case : मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप पीने के बाद मासूम बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया है। अब तक इस मामले में 11 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है। प्रदेश सरकार ने तुरंत सख्त कदम उठाते हुए न सिर्फ इस सिरप की बिक्री पर बैन लगाया है, बल्कि मृतक बच्चों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी कर दिया है। (Cough Syrup Death Case)

सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि इस दुखद घटना से प्रभावित परिवारों को राज्य सरकार पूरी तरह से मदद करेगी। उन्होंने घोषणा की कि मृतक बच्चों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही, जिन बच्चों का इलाज चल रहा है, उनका पूरा खर्च भी राज्य सरकार (Cough Syrup Death Case) वहन करेगी।

सीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया – “छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौतें बेहद दुखद हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही सिरप को जब्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।”

प्रदेशभर में जहरीले सिरप पर बैन

इससे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (Cough Syrup Death Case) पर जानकारी दी थी कि कोल्ड्रिफ सिरप को पूरे प्रदेश में बैन किया जा रहा है। यही नहीं, इस कंपनी के अन्य उत्पादों पर भी रोक लगा दी गई है।

उन्होंने बताया कि यह सिरप तमिलनाडु के कांचीपुरम की एक फैक्ट्री में बनाया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तमिलनाडु सरकार से जांच कराने का अनुरोध भी किया है। सीएम (Cough Syrup Death Case) ने कहा कि जांच रिपोर्ट मिल चुकी है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
राज्य सरकार की कड़ी कार्रवाई

प्रदेश सरकार का कहना है कि बच्चों की मौतों के बाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। जहरीले सिरप की बिक्री और वितरण रोकने के लिए प्रदेशभर में विशेष टीम बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।