Chhattisgarh HSRP Update : 45 लाख वाहनों में अब भी नहीं लगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट…विभाग की सुस्ती से बढ़ी चिंता…

Chhattisgarh HSRP Update
Chhattisgarh HSRP Update : प्रदेश में वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए लागू की गई हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) योजना की रफ्तार बेहद धीमी है। परिवहन विभाग 10 महीने में केवल 20 प्रतिशत वाहनों में ही ये प्लेट लगवा सका है। राज्य में कुल 52,48,478 वाहन पंजीकृत हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 7,45,441 वाहनों पर ही एचएसआरपी लगी है। यानी करीब 45 लाख वाहन अब भी बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट के सड़क पर दौड़ रहे हैं।
परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने 1 अक्टूबर से बिना एचएसआरपी (Chhattisgarh HSRP Update) वाले वाहनों पर ₹1,000 का चालान करने की तैयारी की थी। लेकिन अब इस तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि वाहन मालिकों को यह प्लेट जल्द से जल्द लगवानी चाहिए, क्योंकि यह उनकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है।
फैक्ट फाइल
कुल पंजीकृत वाहन: 52,48,478
लग चुकी एचएसआरपी: 7,45,441
ऑर्डर दिए गए प्लेट: 3,40,000 (1 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों के लिए)
टॉप टेन जिलों की स्थिति
जिला | पंजीकृत वाहन | HSRP का प्रतिशत |
---|---|---|
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही | 86 | 58.14% |
बालोद | 60,672 | 29.41% |
बेमेतरा | 49,100 | 23.4% |
दुर्ग | 6,16,961 | 21.65% |
गरियाबंद | 17,201 | 20.84% |
जांजगीर-चांपा | 2,66,451 | 19.18% |
कबीरधाम | 1,09,635 | 19.3% |
कोरबा | 2,65,812 | 18.45% |
रायपुर | 13,34,483 | 18.01% |
बलौदाबाजार | 79,518 | 7.43% |
रायपुर की स्थिति
राजधानी रायपुर में 13.34 लाख पंजीकृत वाहनों (Chhattisgarh HSRP Update) में से केवल 2.36 लाख वाहनों पर ही एचएसआरपी लग सकी है। करीब एक लाख मालिकों ने आवेदन किया है, लेकिन कुल मिलाकर यहां भी 10 महीने में सिर्फ 17 प्रतिशत वाहनों में प्लेट लग पाई है।
स्क्रैपिंग नीति भी धीमी
राज्य में 15 साल से पुराने 6,000 से अधिक वाहन (Chhattisgarh HSRP Update) मौजूद हैं। इनमें 1,200 दोपहिया, 3,000 चारपहिया और 1,800 मालवाहक शामिल हैं। रायपुर में ऐसे करीब 300 वाहन पंजीकृत हैं। कई पुराने वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिससे सुरक्षा और प्रदूषण दोनों पर असर पड़ रहा है।
विभाग का पक्ष
अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने बताया –
“हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का काम 1 अप्रैल 2025 तक पूरा होना था, लेकिन टेंडर प्रक्रिया के कारण देरी हुई। सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और जिन राज्यों में रफ्तार धीमी है, उन्हें गति लाने को कहा गया है। हमारी कोशिश है कि जल्द ही सभी वाहनों पर एचएसआरपी लग जाए, यह जन सुरक्षा के लिए अनिवार्य है।”