EVM Changes : अब मतदाताओं का कंफ्यूजन होगा दूर, उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह के साथ जुड़ जाएगा नया ऑप्शन

EVM Changes : बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर विवाद चल रहा है। इस बीच भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने बड़ा निर्णय लिया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में बदलाव करने जा रहा है। अब इसमें चुनाव चिन्ह के साथ उम्मीदवारों के कलर फोटो भी दिखाई देंगे। इसकी शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव से होने वाली है। ये जानकारी आयोग ने प्रेस नोट में दी है। यह फैसला (EVM Changes) की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

मतदाता में कंफ्यूजन

आयोग ने बताया कि एक ही नाम के अन्य प्रत्याशी होने के कारण मतदाता कंफ्यूज हो जाते थे। इस कारण से ईवीएम में बदलाव किया जा रहा है और अब प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह के साथ उनकी कलर फोटो भी लगाई जाएगी। इससे किसी मतदाता को कंफ्यूजन नहीं होगा। उन्होंने आगे बताया कि फोटो तीन चौथाई वाले हिस्से में लगाई जाएगी, ताकि वोटर्स को अच्छी तरीके से दिखाई दे सके। यह तकनीकी सुधार (EVM Changes) चुनाव प्रक्रिया को और आसान बनाएगा।

आयोग ने अपने प्रेस नोट में यह भी बताया कि पिछले छह महीनों से चुनावी प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने और मतदाताओं की सुविधा को बढ़ाने के लिए पहल की जा रही है। इसमें 28 उपायों के सुझाव किए गए हैं, जिनमें से यह एक बड़ा बदलाव शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा उम्मीदवारों के सीरियल नंबर और नोटा विकल्प को प्रमुखता से प्रदर्शित करने का फैसला लिया गया है। प्रत्याशी और उम्मीदवारों के नाम एक समान फॉन्ट और बड़े अक्षरों में होंगे। इससे सभी को आसानी से पढ़ा जा सकेगा और मतदाता का भ्रम (EVM Changes) से खत्म होगा।

भारत भर में एसआईआर की शुरुआत

भारत भर में एसआईआर की शुरुआत जल्द हो सकती है। इसके लिए आयोग तारीख तय करेगा, जो साल के खत्म होने से पहले शुरू हो सकती है। आयोग ने बुधवार को कहा कि इसके लिए अधिकांश राज्यों को आधे से ज्यादा मतदाताओं को संभवतः कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा इसलिए होगा कि कुछ राज्यों में पहले एसआईआर हुई थी और उनके नाम पहले से ही उस प्रक्रिया में शामिल होंगे। यह पहल भी (EVM Changes) के साथ चुनाव आयोग की नई सोच का हिस्सा है।

चुनाव आयोग ने कहा, “ज्यादातर राज्यों में मतदाता सूची का आखिरी विशेष गहन पुनरीक्षण 2002 और 2004 के बीच हुआ था। अगले एसआईआर के लिए इसी साल को उनकी कट-ऑफ तारीख का आधार माना जाएगा।” आयोग का मानना है कि पारदर्शिता और सुविधा (EVM Changes) के जरिए मतदाताओं का विश्वास और बढ़ाया जा सकेगा।