Budget 2024: किसानों के बैंक खाते में 9000 हजार रुपये ट्रांसफर करेगी मोदी सरकार ?

-मोदी सरकार के इस बजट से कई सेक्टरों को काफी उम्मीदें

नई दिल्ली। Budget 2024: मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार के इस बजट से कई सेक्टरों को काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस बजट से ये उम्मीदें पूरी होती हैं या नहीं।

भारत के किसानों को मोदी सरकार से गारंटी है। देश के किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान सम्मान निधि योजना) के तहत मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। सरकार इस बार बजट में यह रकम बढ़ा सकती है।

फिलहाल इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये मिलते हैं। सरकार बजट में इस राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाले पैसे में सीधे 50 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है।

वर्तमान में लाभार्थी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक किस्त में 2,000 रुपये और सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं। सरकार यह पैसा तीन किस्तों में किसानों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करती है। सरकार हर बार 2,000 रुपये बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। यह किस्त हर चार महीने में किसान के बैंक खाते में जमा की जाती है।

बजट में सरकार किसानों को दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 9000 रुपये तक कर सकती है। यानी किसानों का पैसा सीधे 6000 रुपये से बढ़कर 9000 रुपये हो जाएगा। सरकार इसमें सीधे तौर पर 50 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है। पहले खबर थी कि सरकार इस राशि को बढ़ाकर 8000 रुपये करने जा रही है लेकिन सूत्रों की मानें तो सरकार पीएम किसान की राशि को 50 फीसदी बढ़ाकर 9000 रुपये कर देगी।

पीएम किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की एक योजना है। इस योजना की घोषणा 2019 के अंतरिम बजट में की गई थी। इस सरकारी योजना की 16वीं किस्त इस साल फरवरी से मार्च के बीच जारी होने की उम्मीद है। हाल ही में सरकार ने 15 नवंबर को किसानों के खाते में 15वीं किस्त जारी कर दी है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को छठा बजट पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेंगी। 2024 चुनावी साल होगा। इस कारण पूरे साल की बजाय अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। अंतरिम बजट चुनावी वर्ष के दौरान पेश किया जाता है। चुनाव के बाद बनी सरकार पूर्ण बजट पेश करती है।