उत्तर प्रदेश (up) के हाथरस (Hathras) में फिर एक बेटी दरिंदगी का शिकार (Victim of cruelty) होकर बेमौत मर (Unmatched Died) गई। समझ में नहीं आता कि महिलाओं के प्रति अपराध को रोकने के लिए इतने कड़े कानूनी प्रावधान होने के बावजूद अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद क्यों हो रहे है, उन्हे कानून का खौफ क्यों नहीं है।
देश की राजधानी नई दिल्ली में निर्भया केस के बाद सरकार ने कड़े कानून बनाए लेकिन इसके बाद भी मासूम बच्चियों के साथ हैवानियत की घटनाएं लगातार होती रही है। आज स्थिति यह है कि कोई भी महिला खुद को न तो घर में और न ही बाहर कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है।
हाथरस में एक मासूम के साथ जो हैवानिय हुई है उसकी जितनी भी कड़ी निंदा की जाए कम है किन्तु सिर्फ निंदा करने से कुछ नहीं होगा जरूरी यह है कि हाथरस के उन हैवानों को भी जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाए। निर्भया केस में लगभग ६ साल तक मामला चला था तक कहीं जाकर उन दरिंदों को फांसी की सजा मिल पाई थी।
हाथरस की घटना में भी ऐसा न हो इस मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और गुनहगारों को जल्द से जल्द उनके किए की सजा मिले यह सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इस घटना कां गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा है कि वे इस मामले में त्वरित कार्यवाही करें।
देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश भी महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में अग्रणी बना हुआ है। यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के साथ छेडख़ानी करने वाले असमाजिक तत्वों को फोटों सार्वजनिक स्थानों पर लगाने की घोषणा की है।
कायदे से तो ऐसे असमाजिक तत्वों को सरे बाजार पीटना चाहिए और बलात्कारियों को चौक चौराहों पर फांसी पर लटकाना चाहिए तभी इन दरिंदों के मन में कानून का खौफ पैदा होगा अन्यथा इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ती होती रहेगी और मानवता शर्मसार होती रहेगा।
अब समय आ गया है कि सरकार बलात्कारियों को मौत की सजा देने का कड़ा कानूनी प्रावधान करें, इसके लिए संसद में विधेयक लाया जाए और हर बलात्कारी को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाने का कानून बनाया जाएं तभी इस देश की बेटियों को बेमौत मरने से बचाया जा सकेगा।
उम्मीद की जानी चाहिए कि हाथरस की घटना से सबक लेकर केन्द्र सरकार इस बारे में जल्द से जल्द कारगर कदम उठाएगी और देश की बेटियों को इंसाफ दिलाएगी।
